अनधिकृत बांधकामांना यापुढे घरपट्टी नाही; फसवणूक थांबविण्यासाठी पालिकेचा निर्णय वसई : अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पालिकेने यापुढे अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरपट्टी लावल्यास ही बांधकामे अधिकृत आहे असे भासवून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली जात होती. या निर्णयामुळे ही फसवणूक थांबेल असा विश्वास पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. अनधिकृत बांधकामे ही वसई-विरार शहरातील सर्वात मोठी आणि गंभीर समस्या आहे. मागील काही वर्षांपासून हजारो अनधिकृत बांधकामे शहरात उभी राहत आहेत. त्यात बैठय़ा चाळी, लोड बेरिंग इमारतींपासून बहुमजली इमारती, व्यावसायिक गोदामे आदींचा समावेश आहे. बांधकामे अनधिकृत असली तरी अशा बांधकामांना पालिकेकडून घरपट्टी आकारली जात होती. ही घरपट्टी दाखवून इमारत अधिकृत आहे असे बांधकाम व्यावसायिक भासवत होते. त्यामुळे अशा इमारतीत घरे घेणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होत होती. या फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी व अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. सध्या पालिकेच्या क्षेत्रात ८ लाख २० हजार इतक्या निवासी व अनिवासी मालमत्तेची पालिकेच्या दप्तरी नोंद आहे. त्यामध्ये अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण अधिक आहे. या मालमत्तांना घटपट्टी लावल्याने बांधकामधारक खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना विकत असल्याने नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे पालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी सांगितले. त्यामुळे २१ ऑगस्टपासून वसई-विरारमधील कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी न लावण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. तसेच जे कोणी अधिकारी नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामे थांबतील असा विश्वास पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. बांधकाम करणाऱ्यांचे काय? एकीकडे अनधिकृत बांधकामांपासून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आयुक्तांनी घरपट्टी न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र दुसरीकडे अशी बांधकामे होऊच नये यासाठी काहीही उपाययोजना केल्याचे दिसत नाही. पालिकेने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना बांधकाम व्यावसायिकांच्या जागांवर शास्ती चढवणे, अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा खर्च संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल होणे आवश्यक आहे. मात्र ते होताना दिसत नाही. सध्या अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम थंडावली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अशी बांधकामे होत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होताना दिसत नाही. वसई-विरार शहरात जेव्हा अनधिकृत बांधकामे सुरू असतात तेव्हा पालिकेकडून या उभारल्या जाणाऱ्या बांधकामांना केवळ नोटिसा दिल्या जातात. सदनिकांमध्ये नागरिक राहायला येईपर्यंत याकडे दुर्लक्ष करायचे व त्यात नागरिक राहायला आले की, त्यात रहिवासी राहत आहेत. मग त्यावर कारवाई कशी करणार अशी विविध कारणे पुढे करून पालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असते. अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी आकारणी केली जात असल्याने बांधकामधारक या पावतीचा वापर करून मालमत्ता सर्वसामान्य नागरिकांना विकत आहे. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक होत आहे असे निदर्शनास आले आहे. यापुढे अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी आकारणी करू नये असे आदेश दिले आहेत. - गंगाथरन डी., आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
