राज्यामध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी ७०:३० कोटा पद्धतीच्या आधारे प्रवेश देण्यास १० नोव्हेंबरपर्यंत सुरुवात केली जाणार नाही असं महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच आता राज्यातील एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. मात्र त्याचवेळी देश पातळीवरील १५ टक्के प्रवेश हे दिलेल्या वेळात केले जातील असंही सांगण्यात आलं आहे. निकिता लखोटीया या विद्यार्थीने वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ए. व्ही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला १0 नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार नसल्याचे सांगितले. सरकारने सात सप्टेंबरच्या नोटिफिकेशनप्रमाणे ७०:३० कोटा पद्धतीनुसार प्रवेश देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. याच निर्णयाला निकिताने याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे. १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार नसल्याने उत्तर देण्यासाठी वाढीव मुदत द्यावी अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली. त्यावर अर्जदाराच्या वकील अश्विनी देशपांडे यांनी या विनंतीला विरोध करत प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आल्यास अर्जदार विद्यार्थिनीला मनस्ताप सहन करावा लागेल असं म्हटलं. दोन्ही बाजूच्या वकीलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्या. अतुल चंदूरकर आणि अॅड नितीन सुर्यवंशी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने सरकारी वकिलांना उत्तर देण्यासाठी १0 नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ वाढवून दिला आहे. राज्य सरकारने ७०:३० कोटा पद्धत रद्द केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना नुकसान होणार असल्याचं या अर्जामध्ये याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने म्हटलं आहे. मराठवाडा आणि इतर भागातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा नियम रद्द केल्याने स्थानिक विद्यार्थ्यांवर अन्नाय होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने केला आहे. कधी आणि काय निर्णय झाला? राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय सात सप्टेंबर रोजी रद्द करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत यासंबंधी घोषणा केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. कोणाचा होता विरोध? राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतात. त्यानुसार ज्या भागांतील वैद्यकीय महाविद्यालय असेल तेथील विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात, तर उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातील इतर भागांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येतो. मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या कमी आणि प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थी केली जात होती. वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण या नेत्यांनीही पाठपुरावा केला होता. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती. राज्यातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया ७०:३० या प्रमाणे राबवण्याचा निर्णय १९८५ पासून प्रवेश पुस्तिकेत समाविष्ट करण्यात आला. वैद्यकीय महाविद्यालये वेगवेगळ्या विद्यापीठांशी संलग्न होती त्यावेळी विद्यापीठाच्या कक्षेतील विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के आणि इतर विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के जागा ठेवणे अशी यामागची भूमिका होती. मात्र, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतरही हा निर्णय बदलण्यात आलेला नव्हता. निर्णयाने काय होईल? स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागांवर प्रवेश देण्याच्या निर्णयामुळे प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकत नव्हता. आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागांवर गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश होतील. गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसत असल्यास विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही भागांतील महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकणार आहेत.
