मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आली आहे ही मराठा समाजासाठी धक्कादायक बाब आहे. मात्र या सगळ्या प्रकरणाचं कुणीही राजकारण करु नये असं आवाहन आज मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील वकिलांची पत्रकार परिषद मुंबईत पार पडली या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. मराठा आरक्षण खूप वर्षांच्या मागणीनंतर मिळालं होतं. त्यामुळे ते टीकणं महत्त्वाचं होतं. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन सुनावणीला आम्ही सर्वांनीच विरोध दर्शवला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आली आहे. आम्हाला काहीसा वेळ कमी पडला असंही या पत्रकार परिषदेत वकिलांनी सांगितलं. अॅड. राजेश टेकाळे यांनी यावेळी सांगितलं की, "मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात जेव्हा सुनावणी झाली तेव्हा मी, अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. रमेश दुबे पाटील आणि अभिजित पाटील आम्ही सर्वांनी मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षण कशाप्रकारे टिकेल यासंदर्भात ऑर्ग्युमेंट केलं होतं. सुप्रीम कोर्टात जेव्हा हा लढा चॅलेंज केला गेला तेव्हा सुप्रीम कोर्टात जे अपील दाखल झालं तेव्हा आम्ही सुप्रीम कोर्टातल्या वकिलांनाही आम्ही ब्रिफिंग करत होतो. काल ज्यावेळी ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्टात लोड झाली त्या अनुषंगाने आमच्या असं लक्षात आलं की बरेचसे मुद्दे आहेत त्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, अशा पद्धतीचं जे जजमेंटमध्ये रेकॉर्ड केलंय. मराठा समाज हा शैक्षणिकदृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असला तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. या सगळ्या मुद्द्यांवर उहापोह होणं गरजेचं होतं. सुप्रीम कोर्टाने या मुद्द्यांवर चर्चा करायला देणं आवश्यक होतं. पण या मुद्द्यांवर ऑर्ग्युमेंट करण्यास संधी मिळाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या ३० टक्के मराठा समाजाचे जे मूलभूत अधिकार आहेत ते नाकारले गेले आहेत. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात आता आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. मात्र हा तिढा सोडवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजेत. या विषयाचं राजकारण व्हायला नको" सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला तरच हा तिढा सुटेल असंही त्यांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी वेळ मिळाला असता तर आम्ही सक्षमरित्या बाजू मांडली असती. सध्या आलेली ऑर्डरवर फेरविचार होणं आवश्यक आहे असंही मत राजेश टेकाळे यांनी मांडलं. यावेळी रमेश दुबे पाटील म्हणाले की, "मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी सुनावणीसाठी आग्रह धरला होता. मराठा आरक्षणाचे समर्थक आणि राज्य सरकारने ऑनलाइन सुनावणी योग्य ठरणार नाही असं कोर्टाला लक्षात आणून दिलं. ऑनलाइन सुनावणीत हे ऑर्ग्युमेंट नीट होऊ शकत नाही अशी भीती आम्हाला होती आणि नेमकं तेच झालं. विरोधक आणि काही राजकीय पक्ष या गोष्टीचं राजकारण करत आहेत. तर आम्ही असं आवाहन करतो आहोत की या प्रश्नाचं कुणीही राजकारण करु नये. कुणी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला तर मराठा समाज त्याची नक्कीच दखल घेईल" असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
