प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता वर्धा : एकीकडे प्राणवायू खाटांची कमतरता असल्याने रुग्णांचा जीव टांगणीला लागण्याची स्थिती असतानाच करोनामुक्त सात कैद्यांची जबाबदारी घ्यायला कोणीच तयार नसल्याने सात खाटा नाहक अडकून पडल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. दरम्यान, ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात विचारणा केल्यावर प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती मिळाली. वाढत्या करोना संक्रमणामूळे जिल्हय़ातील करोना समर्पित रुग्णालये तुडुंब भरली आहे. गंभीर रुग्णांसाठी ऑक्सिजन खाटांची उणीव भासत आहे. प्रशासनाने खासगी डॉक्टरांची व रुग्णालयांची सेवा घेणे सुरू केले आहे. अशी आणिबाणीची स्थिती असतांनाच सेवाग्रामचे कस्तुरबा रुग्णालय मात्र चांगलेच पेचात पडले आहे. या रुग्णालयात कारागृहात बाधित झालेले सात कैदी उपचारासाठी आणण्यात आले. योग्य तो औषोधोपचार झाल्यानंतर बरे झालेल्या या रुग्णांना त्वरित सुट्टी देण्याची तयारी झाली. रुग्णालय प्रशासनाने पोलीस विभागाशी संपर्क साधल्यावर पोलिसांची जबाबदारी नसल्याचे उत्तर मिळाले. जिल्हा प्रशासनालाही ही बाब कळविण्यात आली. उत्तर न मिळाल्याने कारागृह प्रशासनाला कैदी घेऊन जाण्याची विनंती झाली. मात्र आरटीपीसीआर चाचणी नकारात्मक आल्याखेरीज कैद्यांना स्वीकारता येणार नसल्याचे नियमावर बोट ठेवून स्पष्ट केले. असा सर्वत्र नकाराचा पाढय़ानंतर रुग्णालय प्रशासनासमोर प्रश्नचिन्हच उभे झाले. करोनामुक्त कैद्यांना स्वीकारल्या जात नसल्याने खाटा अडून पडल्या होत्या. यापैकी काही अट्टल गुन्हेगार असल्याने रुग्णालय प्रशासनात भीतीचे काहूर उठले होते. प्राणवायूची निकड असणाऱ्या रुग्णांचा रेटा होताच. अशामुळे हतबल झालेल्या प्रशासनासमोर पेच उभा झाला. शेवटी या वैद्यकीय संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ. नितीन गगणे यांनी ‘लोकसत्ता’जवळ आपली व्यवस्था मांडली. या प्रकरणात लवकरात लवकर मार्ग निघण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘लोकसत्ता’ने जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याकडे लघुसंदेश पाठवून खुलासा विचारला. सायंकाळी या प्रकरणाबाबत परत डॉ. गगणे यांना विचारणा केल्यावर तोडगा अपेक्षित असल्याचे व किमान तीन कैद्यांना शनिवारी सुट्टी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती दिली. रुग्ण करोनामुक्त झाल्यावरही किमान चाळीस दिवस तरी त्याची आरटीपीसीआर चाचणी बाधित असल्याचेच दर्शविते. मात्र त्याच्यापासून संक्रमणाचा धोका नसतो. पण कारागृह प्रशासन हे समजून घ्यायला तयार नसल्याने पेच राहला. अखेर आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कारागृह प्रशासनाशी चर्चा झाल्यावर दिलासा मिळण्याची शक्यता उंचावली.
