मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. राजन यांनी नुकताच तमिळनाडू सरकारला NEET परीक्षेसंदर्भात एक अहवाल दिला आहे. NEET परीक्षा सुरु राहिली तर भविष्यात तमिळनाडूच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांसाठी डॉक्टर्स देखील मिळणार नाहीत, अशी चिंता राजन यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी भूमिका मांडली आहे. रोहित पवार म्हणाले, "NEET परीक्षेला माझा विरोध नाही, राष्ट्रीय स्तरावरच्या संधी उपलब्ध होणं, यासारखे NEET चे अनेक फायदेही आहेत. पण यामुळं गरीब विद्यार्थी मागे पडू नये, हा माझा प्रमुख मुद्दा असून तसं होत असेल तर त्याला बळ देण्याची गरज आहे. कुठलीही गोष्ट असू द्या त्याचे फायदे-तोटे असतात. त्याप्रमाणे NEET चेही आहेत. फक्त यात कोणाचं जास्त नुकसान होणार नाही आणि आर्थिक कारणामुळं कोणी स्पर्धेत मागं पडणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल आणि ती केंद्र आणि राज्य सरकारे घेतील, ही अपेक्षा!" तर दुर्गम भागात डॉक्टर्स उपलब्ध होणार नाहीत "NEET परीक्षेची तयारी करताना मार्गदर्शनाची गरज असते. त्यासाठी कोचिंग क्लासचं भरमसाठ शुल्क भरणं आर्थिकदृष्ट्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेरचं आहे. त्यासाठी त्यांना कर्ज मिळणंही शक्य नसतं. तर दुसरीकडं श्रीमंत विद्यार्थ्यांना या सुविधा सहजासहजी मिळू शकतात. त्यामुळं साहजिकच NEET परीक्षा उत्तीर्ण होण्यात गरीब विद्यार्थी मागे पडतात. परिणामी NEET परीक्षेमुळं आर्थिक दृष्ट्या सधन असलेल्या विद्यार्थ्यांना तुलनेने अधिक सीट्स मिळत असून गरीब विद्यार्थी मात्र दूर लोटले जात आहेत. यामुळं आर्थिक दुर्बल घटकातील आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी MBBS च्या शिक्षणापासून लांब फेकले जातील. आर्थिक दृष्ट्या सधन पार्श्वभूमी असलेले डॉक्टर्स दुर्गम भागात सेवा देण्यास जाणार नाहीत, परिणामी दुर्गम भागात डॉक्टर्स उपलब्ध होणार नाहीत. बहुतांश डॉक्टर्स परदेशात शिकायला जातील तर बाकीचे शहरातच स्थायिक होतील" असा राजन यांनी दिलेल्या अहवालातील निष्कर्ष असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. हेही वाचा- इंधन दरवाढीविषयी रोहित पवारांनी मानले मोदी सरकारचे आभार, म्हणाले. "वास्तविक, NEET असो किंवा इतर कुठलीही परीक्षा असो, सर्वच विद्यार्थ्यानी कष्ट केलेले असतात. कष्ट करताना श्रीमंत आणि गरीब हा विषय होऊच शकत नाही, परंतु श्रीमंत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या किंवा घेता येणाऱ्या सुविधा या गरीब घरातील विद्यार्थ्यांपेक्षा निश्चितच अधिक असतात हे नाकारून चालणार नाही," असेही रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा पुरवणं गरजेचं आर्थिक कारणासाठी कोणी वंचित रहात असेल किंवा मागे पडत असेल तर ते कुठल्याही सरकारसाठी किंवा समाजासाठी चांगलं लक्षण नाही. आर्थिक दुर्बल घटकातील किंवा ग्रामीण भागातील किंवा दुर्गम भागातील विद्यार्थी जर NEET मध्ये मागे पडत असतील, तर अशा विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा पुरवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना राजस्थानमधील कोटा शहरासारख्या उत्तम दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा किंवा कोचिंगच्या सुविधा सरकारच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देता येतील का, याबद्दल विचार होणं गरजेचं असल्याचे पवार म्हणाले. राजन यांनी NEET परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाबाबत मत मांडताना सांगितलं की, "NEET चा अभ्यासक्रम CBSE वर आधारित असल्याने स्थानिक स्टेट बोर्डच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं." यावर रोहित पवार म्हणाले, हे बहुतांशी खरं आहे. या संदर्भात सर्व राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने एकत्र चर्चा करणं आणि स्थानिक स्टेट बोर्डच्या विद्यार्थ्यांचं जास्त नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे.
