राज्य सरकारचा निर्णय; विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश घेण्याची संधी पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासोबतच आता विमुक्त जाती (व्हीजे अ), भटक्या जमाती (एनटी ब), भटक्या जमाती (एनटी क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास वर्ग (एसबीसी) आणि इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पालकांच्या उत्पन्नाची अट लागू होणार नाही. तसेच एचआयव्ही बाधित मुलांनाही उत्पन्नाच्या अटीतून मुक्त करण्यात आल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने गुरुवारी जाहीर केला. आता या निर्णयानंतर संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना चालू प्रक्रियेत नव्याने प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेत हजारो मुलांना त्याचा लाभ होणार आहे. जास्तीत जास्त मुलांना शिक्षणामध्ये सामावून घेता यावे, यासाठी राजेश्वर पांचाळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत न्यायालयाने वंचित गटामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासह आता विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) विशेष मागास वर्ग आणि इतर मागास वर्गाचा समावेश करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. तर, नाझ फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने एचआयव्ही बाधित / प्रभावित मुलांचा समावेश करण्याचा सरकारला आदेश दिला आहे. दोन्ही न्यायालयांच्या आदेशांची कार्यवाही करत शिक्षण विभागाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास वर्ग आणि इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील मुलांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील राखीव जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी पालकांच्या एक लाख उत्पन्नाची अट लागणार नसल्याचा निर्णय घेतला. तर, त्यामध्ये एचआयव्ही बाधित बालकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रRियेतून २०१८—१९ या शैक्षणिक वर्षांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज न केलेल्या प्रवर्गातील पालकांना त्यांच्या मुलांच्या प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. या पालकांना अर्ज भरता येण्यासाठी प्रवेश प्रक्रियेच्या अर्जात आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरला (एनआयसी) दिल्या आहेत. तसेच, सात दिवस प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे खुला प्रवर्ग सोडून सर्व राखीव प्रवर्गातील मुलांच्या प्रवेशासाठी पालकांच्या उत्पन्नाची अट लागणार नाही. दरम्यान, यापूर्वी केवळ एससी आणि एसटी प्रवर्गातील मुलांना आरटीईतून अर्ज करण्यासाठी, प्रवेश घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट नव्हती. तर, उर्वरित प्रवर्गातून आरटीईतून अर्ज करण्यासाठी आणि प्रवेश घेण्यासाठी एक लाखाच्या आत उत्पन्नाची मर्यादा होती. आप पालक युनियनतर्फे मुकुंद किर्दत आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी प्रवेशाची फेरी त्वरित राबवावी, अशी मागणी केली आहे.
