बाल संरक्षण विभागाच्या पाहणीत धक्कादायक निष्कर्ष

प्रबोध देशपांडे, अकोला

बालकांचे लैंगिक शोषण एक गंभीर समस्या बनली आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हय़ातील लैंगिक अत्याचार पीडित बालकांच्या सद्य:स्थितीवर जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने अध्ययन करून शासनाकडे एक अहवाल सादर केला. यामध्ये ५५ टक्के परिचितांकडूनच बालकांचे लैंगिक शोषण होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ओळखीच्या व्यक्तीकडूनच गुन्हा घडत असल्याने ३० टक्के प्रकरणांमध्ये पोलीस तक्रारही करण्यात येत नाही.

जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी करुणा महंतारे यांच्या पुढाकारातून बाल संरक्षण कक्षाने एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत घडलेल्या ५० पेक्षा अधिक प्रकरणांचा अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यात आला. तो अहवाल नुकताच शासनाकडे सादर करण्यात आला. पीडित बालकांचे शोषण करणारे कोण? या प्रश्नाचा अभ्यास करताना जवळच्या व ओळखीच्या व्यक्तींकडून बालकांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे आढळून आले. ५५ टक्के परिचित व्यक्तीनेच बालकांवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या ७० टक्के प्रकरणात पोलीस तक्रार करण्यात आली. मात्र, उर्वरित ३० टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी जवळचे नातेवाईक, बदनामीची भीती, दबावाला बळी आदी कारणांमुळे पोलीस ठाण्यात तक्रारच दाखल करण्यात आली नाही. तक्रार झालेल्या ६६ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपीला अटक करण्यात आली, तर ३४ टक्के प्रकरणांत आरोपी फरार आहेत. ५६ टक्के प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून ४० टक्के बालिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये मदतीची गरज असल्याचे समोर आले. उर्वरित बालिकांनी व त्यांच्या पालकांनी यावर मत नोंदवले नाही. न्यायालयीन मदतीची गरज असलेल्या पीडित बालिकांना विधिसेवा प्राधिकरणाची मदत उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचा निष्कर्षही अहवालातून काढण्यात आला.

लैंगिक शोषणास बळी पडलेल्या बालकांना दोन्ही पालक असल्याची अधिक प्रकरणे आहेत. त्यामुळे एक पालक किंवा विभक्त कुटुंबातील बालके अशा प्रकराला बळी पडतात, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे दिसून आले. लैंगिक अत्याचारामधून जास्त प्रमाणामध्ये बालकांना इजा झालेली आहे. त्यामध्ये गर्भपात, गर्भाशयास इजा, प्रसूती, बाळ दगावणे, बाळ दत्तक देण्यासाठी देणे, झालेल्या बाळाच्या आड पुन्हा लैंगिक शोषणास बळी पडणे आदी प्रकार आहेत. लैंगिक अत्याचारामध्ये लग्नाचे आमिष दाखवून किंवा प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून शोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे मुलींच्या बदनामीच्या भीतीने पोलीस तक्रार न होणे किंवा बदनामीस कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीबरोबरच लग्न लावून देणे आदी विचारांमुळे बालविवाह होण्याचे प्रमाणही अधिक असल्याचे समोर आले. बालिकांवर अल्पवयात जबाबदारी आल्याने रक्ताल्पता, कुपोषणासारख्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. या घटनांमुळे पालकांचे स्थलांतरण होताना दिसून आले. तसेच घटनांनंतर बालकांचे पुढील शिक्षण घेण्याचे प्रमाणही नगण्य आढळून आले आहे.

५४ टक्के प्रकरणांमध्ये गर्भधारणा

बालिकेवरील लैंगिक अत्याचाराच्या ५४ टक्के प्रकरणांमध्ये गर्भधारणा झाली आहे. गर्भधारणा झालेल्या बालिकांपैकी काही प्रकरणांमध्ये बाळ जन्माला आले व दत्तक देण्यासाठी बाळ सुपूर्द करण्यात आले. अनेक प्रकरणात गर्भपात झाला किंवा रुग्णालयात करण्यात आला आहे.

१५ ते १८ वयोगटातील ६७ टक्के घटना

लैंगिक अत्याचाराच्या ६७ टक्के घटनांमध्ये बालिकांचे वयोगट १५ ते १८ आढळून आले आहे. १७ टक्के घटनांमध्ये बालिका ११ ते १४ वयोगटातील, तर सहा टक्के प्रकरणांमध्ये एक ते १० वर्ष वयोगटातील बालकांवर अत्याचार झाले आहेत.

३० टक्के प्रेमप्रकरणांतून अत्याचार

अल्पवयीन मुला-मुलींवर प्रेमप्रकरणातून लैंगिक अत्याचाराच्या ३० टक्के घटना घडल्या आहेत. ३७ टक्के बळजबरी, २० टक्के लग्नाचे आमिष दाखवून, तर १३ टक्के इतर कारणांमुळे लैंगिक शोषणाच्या घटना घडल्या.

काही प्रकरणात मदत

बालकांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या १० प्रकरणांमध्ये शासकीय योजनेतून आर्थिक लाभ देण्यात आला. १३ प्रकरणांची प्रक्रिया सुरू असून, काही लाभार्थी स्थलांतरित झाले आहेत. सात प्रकरणात लाभ मिळाला नाही.

समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी

बालकांचे लैंगिक शोषण ही समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. यामध्ये जवळच्या व्यक्तीकडून शोषण केले जात आहे. या घटनामुळे बालकाच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर मोठय़ा प्रमाणात विपरीत परिणाम होताना दिसून येतो, तर बालिकांवर बळजबरीचे मातृत्व लादले जाते. या घटनामधील अत्याचार करणारा गुन्हेगार असतो, हे समजून घेतले पाहिजे. बालकांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून, त्यांच्यामध्ये होणाऱ्या बदलाकडे लक्ष द्यावे. बालकांचे संरक्षण ही फक्त सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांचीच नव्हे तर समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे.

– करुणा महंतारे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, अकोला.

या अहवालामध्ये घटनांना प्रतिबंधित करण्यासाठी उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. त्यामध्ये ८ ते १२ वयोगटातील मुला-मुलींना माहिती देणे, शाळास्तरावर व शिक्षक-पालकांमध्ये जनजागृती करणे, गावस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समिती सक्रिय करणे, गावस्तरावर सर्व यंत्रणांना माहिती देऊन प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यास प्रोत्साहित करणे, पोलीस, शिक्षण व आदिवासी विभागाची मदत घेणे, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये कायद्याची जनजागृती करणे, गावस्तरावर लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे दाबली जाऊ नये यासाठी पोलीस पाटील यांच्यावर जबाबदारी देणे आदी सूचना करण्यात आल्या. या अहवालातून अकोला जिल्हय़ातील बालकांच्या लैंगिक शोषणाचे एक भीषण वास्तव समोर आले आहे.

First Published on October 5, 2018 3:49 am