न्यायालयाचा आदेश नागपूर : दंतवैद्यक आणि वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रासाठी मराठा आरक्षण देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. यामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला असून या निकालाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातर्गत (एसईबीसी) हे आरक्षण मराठा समाजाला देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यासाठी या प्रवेश प्रक्रियेत इतर मागास प्रवर्गापेक्षा अधिक जागा आरक्षित दाखवण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक विषयांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा उरली नाही. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम ३० मार्चला वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. प्रांजली चरडे, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एसईबीसी कायद्यातील कलम ४ मध्ये एकूण जागांच्या १६ टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात, असे नमूद केले आहे तर संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. त्यास्थितीत एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबा आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तरची प्रवेश प्रक्रिया १६ऑक्टोबर आणि २ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सुरू झाली तर एसईबीसी कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाला आहे. त्यामुळे कायद्यातील आरक्षण हे पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी हा मुद्दा ग्राह्य़ धरला आणि सांगितले की, पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वीलक्षीप्रभावाने एसईबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे २७ मार्च २०१९ ला जाहीर केलेले जागावाटप अवैध असून राज्य सरकारने हा कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या स्थितीनुसार नव्याने प्रवेश प्रवेश प्रक्रिया राबवावी. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे तर राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली. मराठा आरक्षणाचा वाद ; सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, या मुंबई उच्च न्यायालायाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सरकार उद्याच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे. मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला हा निर्णय लागू असणार नाही, त्यामुळे या आरक्षणानुसार नोकरी व शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी दिली. वैैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवीसाठीची प्रवेशप्रक्रिया ही मराठा आरक्षण कायदा लागू होण्यापूर्वी काही दिवस आधीच सुरू झाल्याच्या तांत्रिक मुद्दय़ावरून नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. शासनाने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्यासंबंधीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली नाही. तसेच याविषयी निकाल लागेपर्यंत या कायद्यानुसार नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याची प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे राज्यात कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले की, दरम्यानच्या काळात १६ टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याविरुद्ध काही जणांनी सर्वोच्च तसेच मुंबई व नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगून याचिका फेटाळली होती, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुट्टीनंतर यावर विचार करणार असल्याचे सांगितले. याच विषयावर नागपूर खंडपीठात एक महिना सुनावणी झाली. या कालावधीत कोणतीही स्थगिती न मिळाल्यामुळे वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊन प्रवेशाच्या तीन याद्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामुळे न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदव्युत्तर पदवीची प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश सुरू केली तरी त्याची अंमलबजावणी ही आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर सुरू झाल्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर कायद्यात बदलासाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
