आरक्षण तब्बल १०३ टक्क्यांवर ; प्रवेशप्रक्रियेत गोंधळ उडण्याची शक्यता रसिका मुळ्ये, मुंबई अकरावी प्रवेशाच्या नेहमीच्याच चढाओढीत आरक्षणाची टक्केवारी मूळ जागांपेक्षा अधिक भरत असल्याने यंदा खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी जागाच शिल्लक नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पूर्वीप्रमाणे असलेले सामाजिक आरक्षण, संस्थांतर्गत कोटा, व्यवस्थापन कोटा आणि नव्याने भर पडलेले मराठा आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण यामुळे उपलब्ध जागांपेक्षा आरक्षित जागांचे प्रमाण अधिक झाले आहे. आरक्षणाचीच टक्केवारी १०३ टक्के झाल्याने प्रवेश प्रक्रियेत यंदा अभूतपूर्व पेच निर्माण होणार आहे. दहावीच्या फुगलेल्या निकालांमुळे अकरावीला प्रवेश मिळवण्यासाठीची स्पर्धा गेल्या काही वर्षांपासून मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. यंदापर्यंत सामाजिक आरक्षणे आणि वेगवेगळ्या कोटय़ांतील जागा वगळून खुल्या गटासाठी २३ टक्के जागा शिल्लक राहात होत्या. यंदा त्यामध्ये मराठा समाजासाठी आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी एकही जागाच शिल्लक राहणार नसल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन कोटय़ात अतिरिक्त शुल्क भरून प्रवेश घेणे, संस्थांतर्गत कोटय़ात प्रवेश घेणे किंवा अल्पसंख्याकांसह कुणाही संस्थेने त्यांचा संस्थांतर्गत कोटा केंद्रीय प्रवेश फेरीसाठी समर्पित करण्याची आशा बाळगणे एवढेच पर्याय राहणार आहेत. नाही म्हणायला ज्या संस्थेचे फक्त महाविद्यालय आहे, शाळा नाही अशा महाविद्यालयांमध्ये खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी जागा उपलब्ध असतील. मात्र अशा महाविद्यालयांची संख्या तुलनेने कमी आहे. दहावीच्या परीक्षा सध्या सुरू आहेत. परीक्षा संपल्या की लगेचच मे महिन्यापासूनच अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली जाते. सध्या मराठा आरक्षण आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण हे दोन्ही विषय न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर चित्र स्पष्ट होईल. मात्र तोपर्यंत काय तोडगा काढता येईल याबाबत विचार करण्यात येत असून पुढील दोन-तीन दिवसांमध्ये निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संस्थांतर्गत कोटय़ाला कात्री? सध्याच्या नियमानुसार ज्या संस्थेची शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय दोन्ही आहे. त्यांना त्यांच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी जागा राखीव ठेवाव्या लागतात. त्याचे प्रमाण वीस टक्के आहे. आता आरक्षित जागांचे गणित सांभाळण्यासाठी आणि खुल्या गटासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी संस्थांतर्गत कोटय़ातील जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. संस्थांतर्गत आणि व्यवस्थापन कोटय़ातील प्रवेशासाठी येणारा दबाव टाळण्यासाठी त्यांच्याकडील जागा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत समर्पित करतात. अनेकदा संस्थांतर्गत कोटय़ातील जागा रिक्तही राहतात. त्यामुळे त्या जागा कमी करणे रास्त असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
