नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न, असे म्हणतात. मात्र सतराशे नकटय़ांचे लग्न झाले असते, एवढा काळ जाऊनही शहरातील उड्डाणपुलाच्या कामाला काही मुहूर्त लागेना! या प्रकल्पासाठी आता लवाद मंडळ स्थापन करण्यात आले असून, या मंडळाची मागच्या आठवडय़ात होणारी बैठकही महिनाभर लांबणीवर पडली आहे. सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेवलेले याबाबतचे सर्व प्रस्ताव केवळ कागदावरच आहेत.इकडे लवाद मंडळाची बैठक लांबणीवर गेली आणि तिकडे नागपूर येथे सुरू असलेले विधिमंडळाचे अधिवेशन संपले, पण याबाबतचा तारांकित प्रश्न काही चर्चेला आला नाही. शहरातील अन्य सर्वच योजना जशा रामभरोसे आहेत, तद्वतच उड्डाणपुलाचेही ‘उड्डाण’ सुरू आहे. तो कधी जमिनीवर येईल आणि यश पॅलेस चौकातून कोठीवर सोडेल, हे सध्या तरी कोणीच सांगू शकत नाही. नगर-पुणे राज्यमार्गाचे खासगीकरणातून चौपदरीकरण करण्यात आले. यातील शिरूर ते नगर या टप्प्याच्या कामात शहरातील उड्डाणपुलाचा समावेश होता. राज्यमार्गाच्या कामाला ऑगस्ट २००७ मध्ये म्हणजे सात वर्षांपूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. त्यासाठी तब्बल १८ वर्षे ७ महिने २७ दिवस हा विकसक टोलवसुली करणार आहे. ठरल्यानुसार दि. १६ जानेवारी १०ला ती सुरूही झाली. टोलवसुली सुरू होऊन आता काही दिवसांनीच पाच वर्षे होतील, मात्र या मूळ कामात समाविष्ट असलेला नगर शहरातील उड्डाणपूल, शहराजवळील केडगाव येथील भुयारी मार्ग आणि नारायणगव्हाणजवळील बाहय़ रस्ता अशी कामे बोंबलली आहेत. उड्डाणपुलाच्या बाबतीत विकसकाने आता तर हातच झटकले आहेत. त्यामुळेच उड्डाणपुलासाठी वेगळे प्रस्ताव शोधण्याची वेळ आली. त्यादृष्टीने तीन-चार पर्यायही शोधण्यात आले, मात्र यातील एकही दृष्टिपथात नाही.राज्यमार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या वेळी या उड्डाणपुलाच्या खर्चाची मूळ किंमत १३ कोटी २३ लाख होती. सन २००५-०६च्या अंदाजपत्रकानुसार ती ठरवण्यात आली होती. नगर शहरातील यश पॅलेस ते कोठी चौकाच्या जवळ वायएमसीए मैदान अशा सुमारे १ हजार १४० मीटर (१ किलोमीटरपेक्षा अधिक) अंतरात उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव आहे. नगर-पुणे आणि नगर-औरंगाबाद असा दोन्ही प्रमुख राज्यमार्गावरील या उड्डाणपुलामुळे यश पॅलेस चौक, स्वस्तिक चौक, जुन्या बसस्थानकाचा चौक आणि मार्केट यार्ड चौक अशी अतिशय रहदारीची ठिकाणे सुसहय़ होणार आहेत.उड्डाणपुलाचे बांधकाम करण्यासाठी अतिक्रमणे हटवून दि. १६ जानेवारी १० पर्यंत ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महसूल प्रशासनाने विकसकाच्या ताब्यात देणे गरजेचे होते. ती प्रत्यक्षात सुमारे ३ वर्षे विलंबाने म्हणजे दि. २५ सप्टेंबर १२ ला विकसकाच्या ताब्यात देण्यात आली. या वेळी मूळ किमतीत हे काम करण्यास विकसकाची तयारी नाही. राज्यमार्गाचे काम पूर्ण झाल्याने यंत्रसामग्री येथे आता उपलब्ध नाही व खर्च वाढल्याचे कारण त्याने दिले आहे. विकसकाने सादर केलेल्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार उड्डाणपुलासाठी आता तब्बल ८८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून (त्यालाही आता काही काळ लोटल्याने त्यात आणखी वाढ होण्याचीच शक्यता आहे.) त्यातून मूळ खर्च १३ कोटी २३ लाख रुपये वगळून ७४ कोटी ८५ लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव विकसकाने दिला आहे.सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मात्र मूळ खर्चात १८ कोटी ५२ लाख रुपये वाढ देण्यास हरकत नाही असा अभिप्राय दिला आहे. विकसकाची मागणी मूळ शर्तीनुसार नसल्याचेही या विभागाने म्हटले आहे. याच आधारावर विकसकावर दि. २० मार्च १३ पासून प्रतिमहिना ८१ लाख २४ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. ते करतानाच या उड्डाणपुलाचे काम न केल्यामुळे टोलवसुलीचे दर (पथकर) कमी करून ९४ कोटी रुपये खर्चाचे हे काम राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावे, विकसकास २० कोटी ७४ लाखांची सुधारित वाढ देऊन उड्डाणपूल बांधण्यास भाग पाडावे असे काही प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याने राज्य सरकारला कळवले आहेत, मात्र ते केवळ कागदावरच आहेत. दंडाच्या कारवाईला विकसकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करायची झाल्यास त्याचे पत्र दिल्यापासून १५ दिवसांत ही कार्यवाही करणे शक्य नसल्याचे या विभागाचे मत आहे. या दरम्यानच उड्डाणपुलासाठी तिघांचे लवाद मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. या मंडळाच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. तिसरी बैठक गेल्या दि. १८ ला नगर येथे होणार होती. मात्र ती लांबणीवर पडली असून आता नव्या वर्षांतच ती होईल. ही बैठक होतानाच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार महापौर तथा संग्राम जगताप यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र मंगळवारी हे अधिवेशन संपले, हा प्रश्न काही सभागृहात चर्चेला आलाच नाही. ही सगळी विघ्ने नव्या वर्षांत कशी पार केली जातात, यावरच आता उड्डाणपुलाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
