केंद्र शासनाद्वारे जलसंधारणावर खर्च होणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीत अधिकाधिक खर्च केवळ व्यवस्थापनावर झाल्याबद्दल जलतज्ज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त करीत पाणीच नाही तर व्यवस्थापन कशाचे करणार? असा निरुत्तर करणारा प्रश्न केला. केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयांतर्गत भू-संसाधन विभागाद्वारे जलसंधारणाची कामे देशभर केली जातात. त्याचा आढावा घेण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने देखरेख समितीची स्थापना केली, त्यात सुप्रसिध्द जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंग राणा, पोपटराव पवार, चंड्डीप्रसाद भट्ट, सुरेश खानापूरकर व पाणलोट क्षेत्रात कार्यरत माधव कोटस्थाने यांचा समावेश केला. या समितीच्या पहिल्याच बैठकीत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमावर चर्चा झाली. त्यात पाणलोट विकासाचा देशभरातील कार्यक्रम किती फ सवा आहे, याविषयी जलतज्ज्ञांनी वाभाडेच काढले. गत दहा वषार्ंत पाणलोट विकास कार्यक्रमात हजारो कोटी रुपये खर्च करून गॅबिअन, दगडी, मेसनरी, कोल्हापुरी, सिमेंट, साठवणूक बंधारे बांधण्यात आले. अशा देशभरातील लक्षावधी बंधाऱ्यांमुळे किती प्रमाणात भूजलस्तर उंचावला, पर्याप्त जलसाठवणूक, बंधाऱ्यांची सक्षमता याविषयी पुनरावलोकनच झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. पाणलोटाद्वारे किती उद्दिष्टय़ साध्य झाले हे महत्त्वाचे, त्याचे कागदोपत्री व्यवस्थापन नाही, असे या जलतज्ज्ञांनी खडसावले. पाणीच नाही तर व्यवस्थापन कशाचे? असा प्रश्न करतानाच खोदलेल्या विहिरीत पाणीच नाही तर त्यावर पंप बसविण्याचा अट्टाहास का? अशीही शंका उपस्थित करण्यात आली. समितीचे सदस्य माधव कोटस्थाने म्हणाले, प्रशासनाचा एकूणच भर केवळ व्यवस्थापनावर आहे, हे चकित करणारे आहे. त्यामुळे अशा बंधारे बांधकामाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यापूर्वी पहिल्या टप्प्यातील कामांचा आढावा घेण्याची सूचना आमच्या समितीने केला. अपूर्णावस्थेतील पाणलोट योजनांवर व्यवस्थापन खर्च करण्याची काहीच गरज नाही, असेही सूचविण्यात आल्याचे कोटस्थाने यांनी नमूद केले. प्राप्त माहितीनुसार २०१० ते २०१४ या चारच वर्षांत पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात प्रशिक्षण, कार्यशाळा, शिबिरे अशा उपक्रमांवर ८ हजार ४५१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातच प्रशिक्षणावर ९०८ कोटी खर्च दाखविल्याची आश्चर्यकारक बाब आहे. तर राजस्थानात अकराशे कोटींचा खर्च झाला. एवढा खर्च व्यवस्थापनावर करूनही महाराष्ट्रात सहा हजारांवर गावात दुष्काळी स्थिती आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने २०१४-१५ या वर्षांसाठी देशभरात एक कोटी हेक्टरचे जल साठवणूक अंतर्गत उद्दिष्ट म्हणून ठेवले आहे. तर महाराष्ट्रात यापैकी १० लाख ३७ हजार हेक्टरच्या क्षेत्रात लाभ अपेक्षित ठेवला आहे. पाणलोट क्षेत्रातील या गोंधळी कारभारावर अंकुश ठेवण्याच्या हेतूने जलतज्ज्ञांनी काही सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या. राज्य व जिल्हास्तरीय पाणलोट समितीच्या पुनरावलोकन बैठका व्हाव्या. राज्य समितीच्या वर्षांतून चार तर जिल्हा समितीच्या वर्षांतून किमान सहा सभा घ्याव्या. या समितीने स्वयंसेवी संस्थांच्या आदर्शवत कामांना भेट देऊन पाहणी करावी. त्यात उपयुक्त ठरलेल्या तंत्रज्ञानाचा विचार करावा. या कार्यक्रमात अनेक विभाग कार्यरत असल्याने त्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. त्यात एकात्मता आणण्याची पावले उचलावी. देशभरातील बंधारे बांधकामात ठराविक हेक्टरी दर ठरविण्यात आला आहे. ते चुकीचे असून विविध राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार हे दर ठरवावे, अशीही सूचना केली.
