पाणीवाटप ताळेबंदात वास्तव उघड; राजकीय दादागिरीचा वरचष्मा सोलापूर जिल्ह्य़ासाठी वरदान ठरलेल्या उजनी धरणाच्या पाणी वाटपाची असलेली तरतूद आणि प्रत्यक्षात सोडण्यात येणारे पाणी यात तफावत असून त्यास प्रामुख्याने राजकीय दादागिरी कारणीभूत आहे. त्यामुळे प्रशासन हतबल होते. उजनी धरणाच्या पाणी वाटपाचा ताळेबंद पाहिला तर ही बाब विशेषत्वाने नजरेत येते. एकूण ११७ टीएमसी क्षमतेच्या उजनी धरणात प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त म्हणजे १२३ टीएमसीपर्यंत पाणीसाठा होऊ शकतो. मागील वर्षी १११ टक्क्य़ांपर्यंत धरण भरले होते. त्याप्रमाणे १५ ऑक्टोबपर्यंत धरणात उपयुक्त पाण्याचा साठा ५९.६२ टीएमसी इतका होता. त्यापैकी २० टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी भीमा नदीवाटे सोलापूरसह पंढरपूर, सांगोला आदी लहान-मोठय़ा शहरांसाठी सोडले गेले. तर ११.५० टीएमसी इतके प्रचंड पाणी केवळ बाष्पीभवनामुळे रिते झाले. शिवाय धरणाच्या जलाशयातून (बॅकवॉटर) शेतीसाठी ७.८५ टीएमसी पाणी सोडण्याची तरतूद असताना प्रत्यक्षात १२ टीएमसीपर्यंत पाणी सोडले गेले. धरणात ४ टीएमसी इतका गाळ आहे. सोडले गेलेले एकूण पाणी ४६.५० टीएमसी इतके आहे. धरणात शंभर टक्के उपयुक्त पाण्याचा साठा ५३.५० टीएमसी आहे. प्रत्यक्षात उपलब्ध एकूण ५९.६२. टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठय़ातून सोडलेले ४६.५० टीएमसी पाणी वजा करता १३.१२ टीएमसी पाणी शिल्लक राहते. या शिल्लक पाणीसाठय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर नियोजनानुसार शेतीसाठी दोन्ही कालव्यांतून २२.८० टीएमसी पाणी सोडावे लागते. याशिवाय सीना नदीवाटे २.१४ टीएमसी पाणी सोडण्याची तरतूद असताना प्रत्यक्षात पावणेतीन टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी सोडले जाते. याशिवाय सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेसह, आष्टी, भीमा-सीना जोडकालवा, बार्शी आदी विविध योजनांसाठी तरतुदीपेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे चार टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी द्यावे लागते. सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा हा ताळेबंद पाहता अवघ्या सहा महिन्यांतच उजनी धरणातील पाणीसाठा उणे पातळीवर जातो. यात पाणी सोडण्याच्या नियोजनातील निकषही पाळले जात नाहीत. धरणात जेव्हा किमान १८ टक्क्य़ांपर्यंत म्हणजे ३३ टीएमसी इतका पाणीसाठा असेल तेव्हा पाणी सोडले जाऊ शकते. परंतु हा निकष खुंटीवर टांगून बेसुमार पाण्याचा उपसा होतो. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा धरणातून शाश्वत पाणीपुरवठा होणे अशक्य होते. ही वस्तुस्थिती जलसंपदा विभागही मान्य करतो. उजनी धरणाच्या जलाशयातील तरतूद असलेल्या ७.८५ टीएमसीपेक्षा जास्त म्हणजे ११ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी उपसले जाते. करमाळा, माढा, इंदापूर व कर्जत या चार तालुक्यांतील शेतीसाठी हे पाणी घेतले जाते. परंतु यात वीजपुरवठय़ाच्या संदर्भात सोलापूर जिल्ह्य़ातील करमाळा व माढय़ाला एक न्याय तर पुणे जिल्ह्य़ातील इंदापूर व नगर जिल्ह्य़ातील कर्जत भागाला वेगळा न्याय दिला जातो. करमाळा व माढा भागात केवळ पाच तासांपर्यंतच वीज मिळते. तर याउलट इंदापूर व कर्जत भागात त्यापेक्षा जास्त म्हणजे किमान आठ तासांपर्यंत वीज मिळते. हा भेदभाव पाहता नेहमी संघर्षांचे प्रसंग निर्माण होतात. वास्तविक पाहता धरण व जलाशयातील पाणी वाटपाबाबत योग्य नियंत्रण राखण्याचे अधिकार सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. परंतु त्यांना कोणीही विचारत नाही. त्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त व नाशिक विभागीय आयुक्त यांना नियंत्रणाचे अधिकार असले पाहिजेत. त्यानुसार अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी येतच राहते. उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या काही जलसिंचन योजना अद्यापि पूर्ण व्हायच्या आहेत. एकरूख उपसा सिंचन योजना. शिरापूर उपसा सिंचन योजना आदी योजना पूर्णत्वास यायच्या आहेत. या योजना लवकरच पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचा विचार करता या नव्या सिंचन योजनांना पाणी द्यायचे तर उजनी धरणावरील भार आणखी वाढणार आहे. प्राप्त परिस्थितीत राज्यात उजनी हे एकमेव धरण असे आहे की, या धरणातून सोलापूर व इतर भागाला पिण्यासाठी म्हणून भीमा नदीवाटे वारेमाप पाणी सोडले जाते. नदीवाटे पाणी न देता बंद वाहिनीद्वारे पाणी सोडल्यास किमान १५ टीएमसी पाण्याची बचत होणे सहज शक्य आहे. याशिवाय उसासाठी प्रचंड प्रमाणात होणारा पाण्याचा वापर थांबविण्यासाठी ठिबक सिंचनाचे बंधन कठोरपणे अमलात आणण्याची आत्यंतिक गरज आहे. ठिबक सिंचन झाले नाही, तर पुढे गंभीर समस्या उद््भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सोलापूर शहरासाठी उजनी जलाशयातून समांतर जलवाहिनी योजना उभारली जाणे ही काळाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील आहेरवाडी येथे उभारले गेलेल्या एनटीपीसीच्या औष्णिक प्रकल्पासाठी उजनी जलाशयातून नव्याने जोडलेली जलवाहिनी योजना सोलापूर शहराला पिण्यासाठी देणे व त्यामोबदल्यात सोलापुरातील सांडपाणी प्रक्रिया करून (टर्सरी प्लॅन्ट) एनटीपीसी प्रकल्पाला देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. परंतु त्यास विलंब होत आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
