ज्यांच्याकडे ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक मोठा भूखंड असेल, असा भूखंड सिडको प्रशासनास दिल्यास त्यावर अतिरिक्त चटई निर्देशांक देत तो विकसित करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनदरबारी पाठविण्यात आला आहे. तो लवकरच मंजूर होईल, असे सांगत सिडकोचे मुख्य प्रशासक संजय भाटिया यांच्या उपस्थितीत वेगवेगळ्या ६०-७० समस्यांवर गुरुवारी चर्चा करण्यात आली. निर्णयांत पारदर्शकता आणावी, या साठी अधिकाऱ्यांनी काय टिप्पणी केली आहे याची माहितीही यापुढे संगणकावर उपलब्ध करून देण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी औरंगाबाद येथील सिडको कार्यालयास संगणकासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे भाटिया यांनी सांगितले.सिडको कार्यालयात दोनपेक्षा अधिक वेळा एखादी व्यक्ती येऊन जात असेल, तर त्याची समस्या सुटली की नाही, हे तपासले जाते. त्यासाठी सीसीटीव्हीचा उपयोग केला जात असल्याची माहिती सुनील केंद्रेकर यांनी दिली. भूखंडाचे व जमिनीचे व्यवहार असल्याने आठवडाभराच्या कालावधीत निर्णय लागतील, अशी कार्यप्रणाली विकसित केली असल्याचे ते म्हणाले. भूखंड ताब्यात घेताना त्या व्यक्तीचे व्हिडिओ शूटिंग करण्याची कल्पनाही राज्यात सुरू करण्यात आल्याची माहिती व्ही. राधा यांनी दिली. तोच प्रयोग औरंगाबाद येथेही केला जाणार आहे. कारभारात सुसूत्रता आणतानाच जेथे विरोध होईल, तेथे सिडको प्रकल्प राबविणार नाही, असेही भाटिया म्हणाले. झालर विकास क्षेत्रात सिडकोच्या मॉडेलला विरोध असेल, तर नव्याने काही केले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, भूसंपादनाशिवाय विकास असे ‘नयना’ मॉडेल स्वीकारले जात आहे. झालर क्षेत्राचा आराखडा मान्य असेल तर पुढे जाता येईल. मात्र, विरोध कायम राहिला तर विकास होणार नाही, असेही ते म्हणाले.एमजीएमजवळील भूखंडाचा आकार कमी करणारएमजीएमजवळील सिडकोच्या भूखंडाचे आकार साडेतीनशे ते चारशे चौरस मीटपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे भूखंडांची संख्या वाढेल. सिडको प्रशासनातील कंत्राटी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्याची तरतूद नसल्याने तसे करता येणार नाही. मात्र, या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करता येईल का, याचा विचार करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
