बालहक्क शिक्षण कायदा २००९अन्वये भौतिक सोयी-सुविधांचा अभाव असलेल्या जिल्ह्यातील ९२ प्राथमिक शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. जुल महिन्यात शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सर्वच शाळांची या कायद्यान्वये तपासणी करण्याचे आदेश जारी केले. शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना या शाळा तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली. जिल्ह्यात ३९३ खासगी अनुदानित शाळा आहेत. या सर्वच शाळांची तपासणी झाली. १२७ शाळांचे अहवाल शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले. पकी ९२ शाळांत मोठय़ा प्रमाणात भौतिक सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. भौतिक सोयी-सुविधा नसल्याने आपल्या शाळेची मान्यता का काढून घेण्यात येऊ नये, अशी विचारणा नोटिशीत केली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यात २००९ मध्ये बालकांचा मोफत शिक्षण व सक्तीचा अधिनियम जारी करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत ढिलाई करण्यात आली. परंतु गेल्या शैक्षणिक वर्षांपासून या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. या कायद्यानुसार सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले होते. या निकषानुसार वर्ग खोल्या, अडथळ्याविना शाळा प्रवेशाची सोय, प्रत्येक २० विद्यार्थी-विद्यार्थिनींमागे स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याचे पाणी, खेळाचे मदान, संरक्षण िभत, अग्निशमन यंत्र, वीज व्यवस्था, फíनचर, संगणक प्रयोगशाळा, शैक्षणिक साधने, सुसज्ज ग्रंथालय, खेळाचे साहित्य, मूल्यमापन प्रक्रिया, अद्ययावत अभिलेखे व किचन शेड आवश्यक आहे. शाळांना मान्यता देताना या सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, याची कोणतीही शहानिशा न करता कार्यकर्त्यांची मर्जी राखण्यासाठी संस्थाचालकांना शाळांच्या खिरापती वाटण्यात आल्या. मात्र, बहुतांश शाळा भाडय़ाच्या इमारतीत आहेत. तेथे सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे संस्थाचालकांना अशक्य आहे.
