प्रादेशिक, उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांचा समावेश; सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचे निर्देश पाळले नसल्याचा ठपका परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना कामचुकारपणाबद्दल नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या निर्देशानुसार, विविध गुन्ह्य़ात जप्त वाहनांवर योग्य कारवाई न करणे, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या नियमित बैठका न घेणे यासह इतर कामांमध्ये कुचराई केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. या नोटीसमध्ये सर्वावर विभागीय चौकशी प्रस्तावित केल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून या मुद्यावरून भविष्यात अधिकारी आणि परिवहन विभागात संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. वाहन चालवण्याचा शिकाऊ व कायम परवाना देण्यासह वाहनांशी संबंधित सर्व कामे परिवहन विभागाला करावी लागतात. वाहतूक नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची जबाबदारीही याच कार्यालयांवर आहे. या कार्यालयांचे प्रमुख असलेल्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना आपल्या खालच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून नियमानुसार सगळी कामे करवून घ्यावी लागतात. वरिष्ठांसह शासनाकडून आलेल्या सूचनांचेही पालन करवून घेण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवरच आहे. ही जबाबदारी योग्यरित्या पाळली नसल्याचा ठपका ठेवत परिवहन विभागाने राज्यातील सुमारे ६० प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. नोटीसमध्ये विविध गुन्ह्य़ातील जड वाहनचालकांचे परवाने ३ महिने निलंबित करून पुनस्र्थापित करताना संबंधिताला किमान २ तासांचे समुपदेशन न देणे, विमा नसलेल्या जड वाहनांना अडकवून न ठेवता मुक्त करणे, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या नियमित बैठका न घेणे, निष्काळजीपणे वाहन चालवणाऱ्यांचे परवाने अल्प प्रमाणात कायमस्वरूपी बाद करणे, स्थानिक कार्यालयीन कामात त्रुटी आढळणे आणि इतर अनेक कामात दोष दाखवत सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीच्या निर्देशाचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम १० अन्वये विभागीय चौकशी करण्याचे निश्चित झाल्याचे सांगत १० दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे नोटीसमध्ये नमूद आहे. राज्यात ३० ते ४० टक्के सर्व संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असतानाही या नोटीसमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून त्याचा केव्हाही भडका उडण्याची शक्यता आहे. कायदा आणि समितीच्या सूचनेत विरोधाभास मोटार वाहन कायद्यानुसार कोणत्याही जड वाहनांना विमा नसणे या एकाच कारणावरून अडकवून ठेवणे किंवा जप्त करण्याचे अधिकार परिवहन विभागाला नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने ही वाहने अडकवून ठेवायला लावली आहेत. तेव्हा कोणत्या नियमानुसार वाहने अडकवायची, हा पेच अधिकाऱ्यांना पडला आहे. परिवहन विभागाकडून सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावणे, विभागीय चौकशी प्रस्तावित असणे हा विभागाचा अंतर्गत विषय आहे. जड वाहनांचा विमा काढला नसल्यास ती रोखून ठेवण्याची कायद्यात तरतूद नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला अवगत करण्यात आले आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे.’’ - डॉ. प्रवीण गेडाम, परिवहन आयुक्त, मुंबई
