* सिंचन घोटाळय़ाची ‘एसआयटी’ चौकशी * फौजदारी चौकशी टाळण्याचा ‘वेळकाढू’ घाटजलसंपदा खात्यातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळामुळे विधिमंडळ अधिवेशनाचा अख्खा आठवडा वाया गेल्यानंतर अखेर सोमवारी सिंचन घोटाळय़ाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. या घोषणेनंतर विरोधकांनी विजयी थाटात जल्लोष केला खरा; मात्र सिंचन गैरव्यवहाराची फौजदारी चौकशी टाळण्यासाठी आणि वेळ काढण्यासाठीच सरकारने एसआयटीचा घाट घातल्याचे दिसून येत आहे. जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या एसआयटीचा अहवाल आला तर त्यानुसार कारवाई कितपत होणार, याबाबत जाणकारांना शंका आहे.अधिवेशनाच्या कामकाजात निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर, सोमवारी विधानसभेत जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीमार्फत चौकशीची घोषणा केली. मात्र, या समितीचा दर्जा, सदस्य व कार्यकक्षा सरकारने स्पष्ट केलेली नाही. हे पथक शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळापासून मंजूर झालेल्या सिंचन प्रकल्पांचीही चौकशी करील. एवढय़ा प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. चौकशी आयोग कायद्यानुसार ती झाल्यास कोणत्याही संस्था, नागरिक किंवा कोणालाही माहिती व मुद्दे सादर करता येतील. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होण्यासाठी कमीत कमी दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत २०१४ च्या निवडणुका येतील. सरकारचे हे वेळ काढण्याचे धोरण असून गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. चौकशीची प्रक्रिया* समितीमधील अन्य सदस्य, समितीची कार्यकक्षा आणि कालावधी याची सर्व प्रक्रिया ३१ डिसेंबर पूर्वी पूर्ण करणार.* चौकशीदरम्यान चालू प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम नाही.सरकारी सफाईला चितळेंचा आधारगेल्या दहा वर्षांमध्ये शहरी भागाची झालेली वाढ, सिंचनाची वसुली वाढणे यामुळे सिंचनाच्या क्षेत्रात नक्कीच वाढ झाल्याचे मत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी याआधीच व्यक्त केले होते. पाण्याचे क्षेत्र मोजण्यात जलसंपदा, कृषी आणि महसूल विभागांमध्ये काही तरी गल्लत होत असेल, असेही त्यांचे म्हणणे होते. या पाश्र्वभूमीवर, त्यांच्याकडे या एसआयटीचे प्रमुखपद दिले गेल्याने नव्या चर्चेला ऊत आला आहे.
