सरकारी पुजारी नियुक्तीचे लोण आता राज्यभर पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराच्या धर्तीवर करवीरनिवासिनी महालक्ष्मी मंदिरात सरकारी पुजारी नेमावेत, या मागणीसाठी गेले वर्षभर सुरू असलेल्या लोकलढय़ाला बुधवारी यश आले. विधानसभेत याबाबतचे विधेयक मंजूर झाले. कोल्हापुरातील अंतर्गत टोल आकारणीचे आंदोलन राज्यभर गाजले होते, त्यानंतर या दुसऱ्या जनआंदोलनाची राज्यशासनाला दखल घेणे भाग पडले. जनतेचा आवाज बुलंद झाल्यावर शासनालाही मान तुकवावी लागते हे करवीरकरांनी पुन्हा एकवार दाखवून दिले आहे. मात्र सरकारी पुजारी नियुक्तीचे आंदोलन आता राज्यव्यापी करण्याची चळवळ येथूनच मूळ धरू लागल्याचेही आता दिसू लागले असून या मुद्दय़ावरून राज्यभरात आणखी एका सामाजिक वादाचे वादळ घोंघावण्याची चिन्हे आहेत. सरकारी पुजारी नियुक्तीला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी देवीचे पारंपरिक पुजारी असलेल्या श्रीपूजकांनी चालवली आहे. पण राजर्षी शाहूंच्या भूमीत सरकारी पुजारी नियुक्तीच्या प्रकरणाने जातीयतेची दरी निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले असून सामाजिक ऐक्याची हाकाटी नेमकी कशासाठी पिटली जाते, हा मुद्दा चर्चेत येत आहे. नव्या मुद्दय़ांची भर पुजारी हटाव ही मागणी असली तिला अंतस्थ किनार वेगळीच होती. श्रीपूजकांना मंदिराबाहेर काढण्याचा हेतू काही लपत नव्हता त्याला तत्कालीन कारण मिळाले ते देवीला घागरा - चोळी परिधान करण्याचे. महालक्ष्मीला पूर्वापार काठपदराची साडी नेसवली जात असताना घागरा-चोळी का परिधान करण्यात आली असा प्रश्न विचारत भाविकांनी वाद घातला. धार्मिक भावना दुखावल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेसह सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलनात उतरल्याने वादाला तणावाचे स्वरूप मिळाले. या प्रकरणी शिवसेनेने श्रीपूजकांविरुद्ध (पुजारी) धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. श्री करवीरनिवासिनी अंबाबाई हक्कदार श्रीपूजक मंडळाने देवीची कुमार स्वरूपातील पूजा बांधताना अशीच बांधली जाते असे स्पष्ट केले. राजस्थानी घागरा ही गोल शिवलेली साडीच असते. महालक्ष्मी देवीला अलंकार पूजा बांधण्यात काहीच गैर नाही असे मंडळाने आवर्जून सांगितले तरी वाद काही शमला नाही. नेमका फरक काय पडणार? श्रीपूजकांना लक्ष्य करून केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारी पुजारी मंदिरात पूजा- अर्चा करताना दिसणार आहेत. पण यामुळे महालक्ष्मी मंदिर व्यवथापनात नेमका कोणता मूलभूत फरक दिसणार याचीही चर्चा आहे. याबाबत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी सांगितले की, मंदिरात जमा होणाऱ्या देणग्या अलंकार, हुंडी ही पूर्वी श्रीपूजकांकडे जात होती, आता सरकारी पुजाऱ्यांना त्याला हात लावता येणार नाही. भाविकांनी दिलेल्या देणगीचा विनियोग मंदिर व्यवस्थापन समिती देवस्थानच्या विकास, समाजसेवेसाठी आणि भाविकांच्या सेवा सुविधांवसाठी केला जाईल. शिवाय पगारी पुजारी कायदाही लवकरात लवकर पारित होऊन त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होईपर्यंत समितीचा लढा सुरूच राहणार आहे. भाविकांच्या देणगीचा विनियोग मंदिराच्या विकासासाठी केला जाणार असेल तर सध्या देवस्थान समितीकडे ४० कोटीवर रक्कम पडून असताना त्यातून किती विकास साधला गेला, हेही शोधण्याची गरज आहे. महिला पुजाऱ्यांना स्थान श्रीपूजक हटाव आंदोलनात पुढाकार असलेले आणि विधिमंडळात आवाज उठवणारे शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सरकारी पुजारी नियुक्त करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आणले आहेत. पंढरपूर येथे रूख्मिणी मातेची पूजा महिला पुजा-यांकडून केली जाते.अंबाबाईदेखील मातृदेवता असल्याने तिचीही पूजा महिला पुजारीकडून करण्यात यावी. मंदिरातील भ्रष्टाचाराचे भिजत घोंगडे भाविकांच्या देणगीचा विनियोग महालक्ष्मी मंदिराच्या विकासासाठी केला जाणार असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे महालक्ष्मी मंदिरासह तीन हजारावर मंदिरात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे भिजत घोंगडे कायम आहे. याबाबत हिंदुत्ववादी संघटनांनी, भाविकांनी अनेकदा तक्रार करूनही चौकशीचा अहवाल पुढे येत नाही की दोषींवर कारवाई होत नाही. त्यातून श्रीपूजकांबाबत एक आणि अन्य प्रकरणाबाबत दुसरी भूमिका घेतली जाताना दिसत आहे. ज्या गतीने श्रीपूजकांबाबत निर्णय होतो, त्यांचे बोलणे दाबण्याचा प्रयत्न होतो तोच न्याय देवस्थान समितीच्या भ्रष्टाचारबाबत का लावला जात नाही, असा सवाल श्रीपूजकांकडून केला जात आहे. लोकआंदोलनाच्या यशाचे पाऊल पुजारी हटावचे आंदोलन तापत राहिल्याने शासनातली दखल घेणे भाग पडले. त्यातूनच महालक्ष्मी मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याकरिता कायदा करण्यात येईल, अशी घोषणा विधी व न्यायमंत्री रणजीत पाटील यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात विधानसभेत केली. त्यावर साखर पेढे वाटले गेले. पण शासनाचा निर्णय लांबत चालल्याने याच मागणीसाठी मार्चमध्ये निदर्शने करण्यात आली. महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुजारी हाटव समितीला अधिवेशनात कायदा करण्याबाबतचा दिलेला शब्द न पाळल्याने कृती समितीने उग्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. आंदोलनाची धार वाढत गेल्याने आता महालक्ष्मी मंदिरात सरकारी पुजारी नियुक्त करण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे.
