केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने बलात्कार पीडितेच्या सदोष न्यायवैद्यकीय तपासणीस आळा घालण्याच्या हेतूने देशभरातील डॉक्टरांसाठी प्रथमच मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे, याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा करणारे सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेतील डॉ.इंद्रजित खांडेकर यांना ही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्राच्या आरोग्य विभागाने सोपविली होती. पुरेशी तपासणी होत नसल्याने बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा गुन्हा न्यायालयात सिध्द होत नाही. परिणामी, बहुतांश प्रकरणात आरोपी निदरेष सुटत असल्याचे डॉ.खांडेकर यांनी एका विस्तृत अहवालातून केंद्र व राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणले होते. याच अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाल्यावर त्याचे उत्तर देतांना राज्य शासनाने मार्गदर्शक प्रणाली तयार केली. ती अंतिमत: स्वीकारण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र हे देशातील असे पहिलेच राज्य ठरले. आता केंद्र शासनानेही डॉ.खांडेकरांची भूमिका योग्य ठरवून देशभरातील डॉक्टरांसाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली असून त्याच्याविषयीचे निर्देश जारी केले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आरोग्य संशोधन विभागाने डॉ.खांडेकरांच्या अहवालाची नोंद घेऊन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली चमू नेमली होती. केंद्रीय आरोग्य सचिव डॉ.व्ही.एम.कटोच यांनी डॉ.एम.ई.खान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीस ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालयातील बलात्कार पीडितेची न्याय वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याची सूचना नोव्हेंबर २०११ मध्ये केली होती. या समितीने डॉ.खांडेकरांचा या विषयातील अभ्यास पाहून त्यांनाच तत्वे तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली. त्यानुसारच केंद्राने नवे निर्देश लागू केले आहेत. या नव्या नियमावलीमुळे अनुचित, अशास्त्रीय व कायद्याच्या दृष्टीने अप्रासंगिक ठरणारा तपासणी अहवाल रद्द ठरविण्यात आला असून नवी पध्दत पीडितेला न्याय देण्यास सक्षम ठरेल, असा विश्वास डॉ.खांडेकर यांनी व्यक्त केला.
