नद्यांच्या पात्रांची स्वच्छता करणे हे मोठे जिकरीचे काम असून त्यासाठी मोठी यंत्रणा राबवावी लागते. मात्र, आता नदीच्या कडेला उभे राहून नदी स्वच्छ करणे शक्य झाले आहे. त्यासाठी ड्रोन बोट हे तंत्रज्ञान विकसीत झाले असून त्याची पिंपरी-चिंचवडमध्ये नुकतीच पहिली चाचणी पार पडली. यासाठी खर्चही कमीत कमी येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील नद्या लवकरच मोकळा श्वास घेणार आहेत. ड्रोन बोटच्या माध्यमातून नदीच्या स्वच्छतेसाठी दिवसाला केवळ सहासष्ट रुपये मोजावे लागणार आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ड्रोन बोटची पहिली चाचणी पार पडली आहे. त्यामुळे शहरातून वाहणारी पवना नदी लवकरच स्वच्छ स्वरुपात दिसणार आहे. शहरातील बहुतांश नागरिक हे घरातील कचरा आणि पूजेला वापरलेले साहित्य हे नदीत टाकून देतात यामुळे नद्यांच्या पात्रे प्रदुषित झालेली असतात. हा साठलेला कचरा नदीच्या पाण्यावर तरंगत असतो. हाच कचरा आता या ड्रोन बोटच्या माध्यमातून साफ होणार आहे. नदीच्या कडेला उभे राहून या बोटीवर रिमोटद्वारे कंट्रोल ठेवल जाऊ शकतो. त्यामुळे नदीच्या कानाकोपऱ्यात असणारा कचऱ्यापर्यंत सहजरित्या पोहचता येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या स्टार्ट अप योजनेंतर्गत सागर डिफेन्स कंपनीने ही बोट तयार केली आहे. या बोटची चाचणी सध्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू आहे. एकावेळी साडे तीनशे किलो कचरा स्वच्छ करण्याची क्षमता या ड्रोन बोटमध्ये आहे. बोट वापरण्यासाठी नदीत किंवा बोटीसोबत जाण्याची गरज नाही. ड्रोन ऑपरेटर एकाच जागी उभं राहून, बोटीकडून चार किलोमीटर नदीचा भाग स्वच्छ करू शकतो. केवळ दोन तास चार्ज केल्यानंतर ही बोट दहा तास कचरा स्वच्छ करते, सलग चोवीस तास बोटीला कार्यरत ठेवायचं झाल्यास केवळ सहासष्ट रुपये खर्च प्रशासनाला येणार आहे. मात्र या एका ड्रोन बोटसाठी पंचवीस ते पस्तीस लाख रुपये खर्च आहे, अशी माहिती सागर डिफेन्सचे निकुंज पराशर यांनी दिली. विशेष म्हणजे नदीत ही बोट ऑपरेट करणे आणि पाण्यावरचा कचरा साफ करणे तसं फार सोपं आहे. काही मिनिटांमध्येच ही ड्रोन बोट ऑपरेट करायला शिकता येते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अथवा कोणत्याही महापालिकेचा या कंपनीशी करार झाल्यानंतर त्यांना स्वतंत्र व्यक्ती ठेवण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे केवळ खर्च होणार आहे तो मेंटनन्सचा आणि बॅटरी चार्ज करण्याचा. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने ड्रोन बोटला ग्रीन सिग्नल दिल्यास ती राज्यभर राबवली जाणार आहे. राज्यातील नद्यांना मोकळा श्वास देण्यासाठी राज्य सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे.
