24 August 2019

News Flash

‘मुद्रा’तील थकीत कर्ज दडविण्यासाठी मुदतवाढीचा उतारा

या वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावर ‘मुद्रा’ कर्जाचे थकीत कर्जाचे प्रमाण ५.८ टक्कय़ांनी वाढले आहे.

संग्रहित छायाचित्र

सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद

घाऊक पद्धतीने वाटलेली ‘मुद्रा’ कर्जाची थकबाकी बँकेच्या ताळेबंदपत्रात दिसू नये म्हणून त्याचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लघु आणि मध्यम उद्योगास दिलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे पत्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढले आहे. त्यातच ‘मुद्रा’ वितरित होते. राज्यातील  ४३ लाख ८५ हजार ९८१ जणांना तब्बल २५ हजार ७४१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश कर्ज थकीत आहेत.

राष्ट्रीय पातळीवर २०१९ मध्ये तब्बल ३ लाख ११ हजार ८११ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले होते. त्यापैकी १६ हजार ४८० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत असल्याची आकडेवारी अलीकडेच माहिती अधिकारात देण्यात आली. कर्जाचे पुनर्गठन करताना व्याज दर तोच राहणार असला तरी हप्ता भरण्याचा कालावधी वाढणार आहे. पूर्वी पाच वर्षांच्या आत  ‘मुद्रा’तील कर्जफेड करणे अनिवार्य होते, आता ही मुदत १० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

या वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावर ‘मुद्रा’ कर्जाचे थकीत कर्जाचे प्रमाण ५.८ टक्कय़ांनी वाढले आहे. त्यावर पांघरुण घालण्यासाठी उचललेले पुनर्गठनाचे पाऊल म्हणजे बँकांचे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे असल्याची प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी व्यक्त केली. त्यांनी  ‘मुद्रा’ योजनेबाबत चंद्रपूर जिल्हय़ातील स्थितीबाबतचा एक अहवाल अलीकडेच तयार केला असून औरंगाबाद येथील बँकिंग शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन अकादमीतर्फे त्याची पुस्तिका प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे.  थकीत कर्जावरील उतारा म्हणून सर्वसाधारण ९.६० व्याज दराने वितरित होणाऱ्या मुद्रा कर्जाचा हप्ता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयामुळे कमी होईल, असे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे अधिकारी सांगतात.

घाऊक पद्धतीने कर्ज देण्यासाठी बँकेच्या यंत्रणांवर सतत दबाव असतो. त्यामुळे यात कमालीचे घोळ आहेत. बनावट आकडे माहिती (कोटेशन) करून अनेकांनी ‘मुद्रा’ योजनेतून कर्ज उचलले आहे. कर्ज मिळाल्यानंतर अनेकांनी व्यवसायही थाटले नाहीत. किराणा दुकानातून सिमेंट- वाळू काँक्रीटचे मिक्सर मिळू शकते, त्याच दुकानात न्हाव्याच्या दुकानातील साहित्य मिळते, अशी दरपत्रकेही सादर करून मुद्रा कर्ज मिळविणारे मराठवाडय़ात अनेक जण आहेत. औरंगाबाद येथील ‘यश एंटरप्रायजेस’ या एकाच दुकानातून अनेकांना कर्ज मिळविण्यासाठी  कोटेशन दिल्याचे बँक अधिकाऱ्यांना एका पाहणीत आढळून आले होते. ‘लोकसत्ताने’ या गैरप्रकारावर प्रकाश टाकणारे वृत्त १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रकाशित केले होते. त्यानंतर दोन गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते.

‘बहुतांश प्रकरणात कर्ज वितरणापूर्वी मूल्यांकन नीट होत नाही. परिणामी ‘मुद्रा’योजनेतील कर्ज थकीत राहते. त्यावर पुनर्गठन करणे हा पर्याय असू शकत नाही. एखाद्या शहरात कोणते उद्योग होणे अपेक्षित आहे, याचे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. पण अभ्यास न करता एकाच उद्योगप्रकारासाठीही ‘मुद्रा’तून कर्ज वितरित करण्यात आले, असे निरीक्षण ऑल इंडिया बँक एम्पलॉईज असोसिएशनचे देवीदास तुळजापूरकर यांनी नोंदविले.

असेही निष्कर्ष..

पुस्तिकेमध्ये ७९ टक्के व्यक्तींनी मुद्रा योजनेतील कर्ज उद्योगासाठी वापरले आहे, तर तीन टक्के व्यक्तींनी शैक्षणिक कामासाठी म्हणून या योजनेचा वापर केला. ८३ टक्के बेरोजगार युवकांनी नव्याने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा योजना घेतली, तर १७ टक्के व्यक्तींनी जुन्या व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी या योजनेतून कर्ज घेतले होते.

कर्जाची आकडेवारी (कोटींमध्ये)

 वर्ष               वितरित कर्ज            थकीत कर्ज

 २०१८-१९      ३११,८११                 १६,४८० 

 २०१७-१८      २४६,४३७                   ९७६९

 २०१६-१७      १७५,३१२                    ८५०१

(एक्स्प्रेस समुहास माहिती अधिकारात ‘मुद्रा’कडून मिळालेली आकडेवारी)

 

‘मुद्रा योजनेतील कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा हा निर्णय वरकरणी लाभार्थीना दिलासा देणारा वाटत असला तरी हे दुखणे पुढे ढकलण्यासारखे आहे. अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण बँकेच्या ताळेबंद पत्रकात दिसणार नाही, मात्र पाच वर्षांनी का असेना पुनर्गठनानंतर थकीत कर्जाचे प्रमाण दिसेल तेव्हा आजार वाढलेल्या स्थितीत असू शकतो.’

– श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ

First Published on June 28, 2019 1:07 am

Web Title: npa under mudra yojana rbi on bad loans high bad debts under mudra zws 70