सरकार बदलले की लगेचच ध्येयधोरणेही बदलतात. केंद्रातील भाजप सरकारही याला अपवाद नाही. या सरकारने थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आणून देश विकायलाच काढला असल्याचा आरोप करतानाच देशातून ‘स्वदेशी’ बाजूला करीत ‘विदेशी’ आणण्याचा घाट घातला असल्याचे ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे महामंत्री शिवगोपाळ मिश्रा यांनी सांगितले. मात्र सरकारच्या या धोरणाला आपला तीव्र विरोध राहील. प्रसंगी याविरोधात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. दरम्यान, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करावे यासाठी आपले प्रयत्न सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनच्या ६५ व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाला ते रत्नागिरीत आले असता पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी त्यांनी एन.आर.एम.यू. तसेच ऑल इंडिया रेल्वे फेडरेशनची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, भारतीय रेल्वे एफडीआयखाली आणण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारकडून केला जात आहे. या एफडीआयमुळे रेल्वे सुरक्षेसह देशाच्या सुरक्षेलाही धोका होऊ शकतो, असे मत व्यक्त करून या एफडीआयला विरोध करण्यासाठी रेल्वेच्या सर्व संघटना एकत्र येऊन आंदोलन करतील, असा इशाराही मिश्रा यांनी दिला. देशात दररोज ३६ लाख प्रवासी २२ हजार रेल्वे गाडय़ांतून प्रवास करतात. परंतु पसा असूनही पसा नाही, असा गरसमज सरकार पसरवीत आहे. ज्यांना द्यायचेच त्यांना बरोबर दिले जाते, असेही मिश्रा म्हणाले. मात्र गरीब जनतेची परिवहन प्रणाली असलेल्या रेल्वेला सुधारण्यासाठी सरकारकडे पसे नाहीत. शासनाच्या या निर्णयामुळे रेल्वे सेवाच धोक्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रेल्वेला वाचविण्यासाठी वेळप्रसंगी चक्का जाम करण्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सोयी सुविधांबाबत बोलताना त्यांनी महागाई भत्ता, पगारवाढ आदी विषयालाही हात घातला. कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करावी यासाठी आपले पूर्वीपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. कोकण रेल्वेला होणारा तोटा हा भारतीय रेल्वे भरत आहे. मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतीही मदत केली जात नाही. त्यामुळे रेल्वेच्या मजबुतीकरणासाठी सरकारने मदत करावी, असे आवाहन मिश्रा यांनी केले. या पत्रकार परिषदेला ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे अध्यक्ष रखलदास गुप्ता व स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
