तब्बल १५०० कोटींच्या प्रकल्पाला वन कायद्याचा अडसर सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याने हुमन प्रकल्प वन्यप्राण्यांसाठी वनदान ठरेल व त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यास मदत होईल, असे म्हटलेले असतांनाही केवळ राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) हा प्रकल्प ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील वाघांच्या कॅरिडॉरसाठी घातक असल्याचा अहवाल सादर केल्यामुळे अडकला असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. ३३.६८ कोटींवरून थेट १५०० कोटींच्या घरात गेलेला हा प्रकल्प वन कायद्याच्या जाचक अटीमुळे पूर्णत्वास येणे आता कठीण दिसत आहे. शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारा हुमन प्रकल्प गेल्या ३० वर्षांंपासून वन कायद्यात अडकलेला आहे. ६० हजार हेक्टरावर शेतजमीन सिंचनाखाली आणणारा हा प्रकल्प आता पूर्णत्वास येणे आता कठीण दिसत आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनला लागून वाहणारी हुमन नदी (अंधारी) वर सिंदेवाही तालुक्यातील सिरकाडा गावालगत हुमन प्रकल्पाला ३० वषार्ंपूर्वी १९८३ मध्ये कॉंग्रेस सरकारने मंजुरी दिली तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत केवळ ३३.६८ कोटी रुपये होती. सलग दहा वष्रे ही सिंचन योजना वन कायद्यात अडकून पडली. मात्र, त्यानंतर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला सशर्त मंजुरी दिली. दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पामुळे परिसरातील वाघ, बिबटे व जंगलाचा संपूर्ण कॅरिडॉर नाहीसा होईल, या आधारावर स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीशर्तीच्या आधारावर या प्रकल्पाला पुन्हा हिरवी झेंडी दिली. न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या २९०६.२६ हेक्टर वनजमिनीच्या मोबदल्यात दुसरी जमीन देण्यास सांगून वन विभागाकडे काही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने आतापर्यंत १७० कोटी रुपये वन खात्याकडे जमा केले आहेत. मात्र, वनजमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. या प्रकल्पामुळे मूल तालुक्यातील ७१,१६७ हेक्टर, गोंडपिंपरी तालुक्यातील १७,२८३ हेक्टर, सिंदेवाही तालुक्यातील ३९,३८४ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांसाठी स्वप्नवतच ठरला आहे. राज्यात विदर्भात सर्वाधिक जंगल असून तेच आता शेतकऱ्यांच्या मूळावर आले आहे. त्यामुळे हुमनसारखेच इतर अनेक प्रकल्पही रखडलेले आहेत. राज्य सरकारने हुमन प्रकल्पावर २०११ मध्ये २०२.७२ कोटी, २०१२ मध्ये २०३.६३ कोटी, तर २०१३ मध्ये ५ कोटींचे नियोजन केले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांंपासून हा प्रकल्प पूर्णत: थंडबस्त्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्यावरही एनटीसीएने या प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. त्यांचे प्रतिनिधी रविकांत गोवेकर, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक जे.पी.गरड व सिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता शेख व अन्य काही अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या समितीने प्रत्यक्ष वाघाच्या कॅरिडॉरची पाहणी करून एनटीसीएकडे अहवाल सादर केला होता. त्यालाही आज दीड वर्षे झाले आहेत. मात्र, त्यानंतरही कुठल्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प झाला तर ६० हजारापेक्षा अधिक शेतजमीन सिंचनाखाली येण्यासोबतच परिसरातील १५ तलाव पाण्याने पूर्णत: भरलेले राहतील. वाघ किंवा वन्यजीव जंगलाच्या बाहेर पडणार नाही. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष सुध्दा टाळता येऊ शकतो. सर्व मंजुरी मिळाल्यानंतरही केवळ एनटीसीएमुळे तो रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात सिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता शेख यांना विचारणा केली असता, सर्व मंजुरी मिळाल्या आहेत. मात्र, एनटीसीएच्या नकारात्मक अहवालामुळे प्रकल्प रखडला असल्याची माहिती त्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली.
