News Flash

निर्मल ग्राम पुरस्कारांची संख्या रोडावली

निर्मल भारत अभियान राबवताना राज्याला सर्वाधिक निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळण्यात यश प्राप्त झाले असले,

| September 10, 2013 12:56 pm

निर्मल भारत अभियान राबवताना राज्याला सर्वाधिक निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळण्यात यश प्राप्त झाले असले, तरी गेल्या दोन वर्षांमध्ये प्रशासकीय उदासीनता आणि ग्राम पंचायतींच्या अल्प प्रतिसादामुळे पुरस्कारप्राप्त गावांची संख्या कमी झाल्याचे चित्र आहे. निर्मल भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीविषयक महत्वपूर्ण बैठकीला सहा वगळता इतर सर्व जिल्हा परिषदांचे कर्मचारी गरहजर होते, अशी गंभीर बाब देखील उजेडात आली आहे.प्रत्येक कुटुंबात स्वच्छतागृहांचा वापर, अंगणवाडीतील स्वच्छतागृहे, अंगणवाडीतील मुलांमध्ये जागृती, सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व, गावात घनकचरा आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन अशा मुद्यांवर प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या गावांची निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. महाराष्ट्राने देशात आतापर्यंत सर्वाधिक ९ हजार ५२३ पुरस्कार पटकावले आहेत. सातत्याने अव्वल स्थान पटकावणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र आता पुरस्कारासाठी गावांमध्ये स्पर्धा कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.
सन २००८ मध्ये राज्यातील ४ हजार ३०० ग्रामपंचायती पुरस्कारासाठी पात्र ठरल्या होत्या, पण २०११ मध्ये राज्यातील केवळ ४४२ ग्रामपंचायतींना हा पुरस्कार मिळवण्यात यश आले. गेल्या काही वर्षांत पुरस्कार मिळवणाऱ्या गावांची संख्या रोडावत चालली आहे. दुसरीकडे गुजरात राज्याची सातत्यपूर्वक चांगली कामगिरी आहे. सर्वाधिक पुरस्कार मिळवणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक अव्वल आहे, तर गुजरातचा तिसरा आहे.राज्यातील सुमारे ३ कोटी ८२ लाख नागरिक अजूनही स्वच्छतागृहांअभावी उघडय़ावर शौच्याला जातात, त्यातील ९८ टक्के लोक ग्रामीण भागातील आहेत, हा ‘युनिसेफ’च्या ताज्या पाहणीतील निष्कर्ष आहे.
निर्मल भारत अभियान राबवताना गेल्या काही वर्षांत स्वच्छतागृहांच्या उभारणीला गती मिळाली असली, तरी अजूनही निर्धारित लक्ष्य गाठण्यास बरीच वष्रे वाट पहावी लागेल, असे या अहवालात नमूद आहे.संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान किंवा निर्मल ग्राम योजनेच्या माध्यमातून जनजागृतीचे काम केले जात असल्याचा दावा प्रशासकीय यंत्रणेकडून केला जात असला, तरी या कामगिरीत सातत्य नसल्याचे दृश्य दिसत आहे. हागणदारीमुक्तीचे दावे फोल ठरू लागले आहेत. पुरस्कार मिळवणाऱ्या गावांमध्येच नंतर अस्वच्छतेचा कळस गाठला गेल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
२००५ मध्ये राज्यातील केवळ १३ ग्रामपंचायती पुरस्कारासाठी पात्र ठरल्या होत्या. २००६ मध्ये ही संख्या ३८० वर पोहचली. २००७ मध्ये १९७४, २००८ मध्ये ४३००, २००९ मध्ये १७२० ग्रामपंचायतींना पुरस्कार मिळाले. २०१० मध्ये ही संख्या ६९४ वर आली. २०११ मध्ये केवळ ४४२ पात्र ठरल्या. पुरस्कारांसाठी सादर केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या देखील कमी झाली  आहे.

बैठकींना देखील गैरहजेरीराज्य शासनाच्या पाणी, स्वच्छता सहाय्य संस्थेच्या (डब्ल्यूएसएसओ) मुख्यालयात गेल्या २८ ऑगस्टला महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत निर्मल भारत अभियानाअंतर्गत जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे अचूक उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते, तसेच अभियानाच्या अंमलबजावणीविषयी चर्चा केली जाणार होती. पण या बैठकीला सातारा, सांगली, रायगड, जळगाव, बीड व पुणे वगळता इतर सर्व जिल्हा परिषदांचे संबंधित कर्मचारी गैरहजर होते. ही बाब गंभीर आणि खेदजनक असल्याचे खरमरीत पत्र पाणी स्वच्छता सहाय्य संस्थेच्या संचालकांनी या जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 10, 2013 12:56 pm

Web Title: number of villages decrease to get nirmal gram puraskar
Next Stories
1 मुसळधार पावसाने दाणादाण, नांदेडला सखल भागात पाणी
2 पोलीस ठाण्याला टग्यांचा अड्डा बनू देऊ नका- आर. आर. पाटील
3 ‘अन्नसुरक्षा कायद्याचे शरद पवार हेच शिल्पकार’
Just Now!
X