सुनावणी एक आठवडा तहकूब नागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रमात इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जात असून त्यासाठी नागपूर खंडपीठातील सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब करण्यात आली. मात्र, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाला बाधा पोहोचणार नाही, असे काहीही न करण्याचा अंतरिम आदेश कायम आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील आरक्षण धोरणावर मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. त्यानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे, परंतु महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील ४ हजार ६४ जागांपैकी यंदा केवळ १.७ टक्का म्हणजे ६९ जागा ओबीसींच्या वाटय़ाला आल्या आहेत. तसेच, केंद्रीय कोटय़ात ओबीसींना एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया अवैध घोषित करावी, केंद्रीय कोटय़ासाठी २० व २१ जूनला झालेली पहिली फेरी रद्द करावी, नियमांचे काटेकोर पालन करून नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाला बाधा पोहोचेल असे काहीही न करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, आज गुरुवारी प्रकरणावर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या वकिलांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्याआदेशाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जात असून त्यामुळे एक आठवडा मुदत देण्याची विनंती केली. ही विनंती न्यायालयाने मंजूर केली व अंतरिम आदेश कायम ठेवला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर आणि राज्य सरकारतर्फे पी.एस. टेंभरे यांनी बाजू मांडली.
