मराठा आरक्षणा पाठोपाठच आता राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा देखील तापताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील ओबीसी नेते आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहेत. तर, आज भाजपाची देखील या अनुषंगाने बैठक पार पडली, या बैठकीनंतर पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईत पत्रकारपरिषद घेत, २६ जूनरोजी भाजपा राज्यभरात एक हजार ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली. तर, “.आता रस्त्यावर उतरू, न्यायालयात जाऊ पण ओबीसी आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नाही” असं म्हणत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारला इशाराही दिला. पत्रकारपरिषदेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, “पंकजा मुंडेंनी सांगितलेलं खरं आहे, आज आम्ही सर्व ओबीसी नेते या निकषावर आलो आहोत, की या महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींचं आरक्षण द्यायचं नाही. म्हणून २६ जून रोजी महाराष्ट्रात एक हजार ठिकाणी भाजपा आंदोलन करेल. गरज पडली तर आम्ही सर्वजण पुन्हा न्यायालयात जाऊ आणि या सरकारला ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी भाग पाडू हे आम्ही आज ठरवलं आहे. या सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवलं, या सरकारने ओबीसींवर अन्याय केला आणि आता नौटंकी करत आहेत. याचा आम्ही निषेध करतो आणि आता रस्त्यावर उतरू, न्यायालयात जाऊ पण ओबीसी आरक्षण आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. या निर्णयावर आम्ही सर्वजण आलेलो आहोत. …तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही; पंकजा मुंडे यांचा ठाकरे सरकारला इशारा तसचे, “महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना व पंकजा मुंडे या ग्रामविकासमंत्री असताना, ३१ जुलै २०१९ रोजी ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जे महाराष्ट्रात लागू होतं ते कायम ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अध्यादेशाप्रमाणे जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी परवानगी दिली. महाविकासआघआडी सरकारच्या काळात ३१ जानेवारीपर्यंत तो अध्यादेश लागू होता. मात्र ३१ जानेवारी रोजी या सरकारने तो अध्यादेश रद्द केला आणि त्याचे पडसाद आहेत की, न्यायालयात आज ओबीसींचं आरक्षण टिकलं नाही.” असं बावनकुळेंनी बोलून दाखवलं. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे - याचबरोबर, “१३ डिसेंबर २०१९ रोजी, निकाल आला व त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालायाने या सरकारला सांगितलं. के.कृष्णमुर्तींच्या निर्णयाप्रमाणे तुम्ही माहिती गोळा करा, आकडेवारीसरह शास्त्रोक्त माहिती जमा करा व तुम्ही ओबीसी आयोग नेमून जिल्ह्यानुसार ओबीसींची लोकसंख्या जाहीर करा व आरक्षणाचा निर्णय घ्या. या सरकारने १४ महिने टाईमपास केला. पाचवेळा न्यायालयात गेले, आयोगाची कुठलीही घोषणा या सरकारने केली नाही. म्हणून न्यायालायाने संपूर्ण ओबीसीचं राजकीय आरक्षण काढून टाकलं. पुनर्विचार याचिकेच्यावेळी देखील या सरकारने आयोग नेमण्याचं किंवा आम्ही माहिती गोळा करतो आहोत, असं सांगितलं नाही. ओबीसी मंत्र्यांनी नागपुरात जाहीर केलं, की आम्ही एका महिन्याच्या आत माहिती तयार करतो, १७ दिवस झाले अद्यापही कुठलीही कार्यवाही सुरू झालेली नाही. एकीकडे ओबीसी मंत्री जाहीर करतात की आम्ही माहिती तयार करतो, दुसरीकडे छगन भुजबळ नौटंकी करतात, ते आंदोलन करत आहेत. तिकंड ओबीसी मंत्री परिषद घेण्याच्या मागे लागले आहेत. सरकारमध्ये बसून यांच्याकडून रोज जिल्हाधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा करून माहितासाठा तयार केला जाऊ शकतो, एका महिन्याच्या आत हा तयार होऊ शकतो. महिनाभराच्या आत माहितीसाठा तयार करून ओबीसी आरक्षण ठरवता येतं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे असं करा. पण ते दिशाभूल काय करतात, की केंद्राने जनगणना करावी. त्या जनगणनेचा या आरक्षणाशी काही संबंध नाही. केंद्राची जनगणना जेव्हा होईल, तेव्हा होईल. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आयोग तयार करून, तातडीने माहितीसाठा मागवायचा आहे आणि ओबीसींचं आरक्षण पक्क करायचं आहे. एवढच काम आहे, पण नाटक करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे.” असा आरोपही बावनकुळे यांनी यावेळी पत्रकारपरिषदेत याप्रसंगी राज्य सरकारवर केला.
