जालना नगरपालिकेने जायकवाडी धरणातून कार्यान्वित केलेल्या दोन अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजनेतून अंबड शहरास पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेस दिले आहेत. आमदार राजेश टोपे यांनी गेल्या १० डिसेंबरला माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन या संदर्भात निवेदन दिले होते. मात्र, या आदेशास विरोधाची प्रतिक्रिया जालन्यात उमटली. जायकवाडी योजनेतून अंबडला पाणी देण्यास जालना पालिकेचा विरोध असल्याचे माजी आमदार कैलास गोरंटय़ाल यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. हा विरोध दर्शविण्यास कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी उद्या (रविवारी) दुपारी विविध पक्ष-संघटना, तसेच शहरातील प्रमुख नागरिकांची बैठक आयोजित केल्याचे त्यांनी सांगितले.आमदार टोपे यांनी सांगितले की, सुमारे ४० हजार लोकसंख्येच्या अंबड शहरासमोर सध्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जालना शहरासाठी जायकवाडीवरून कार्यान्वित झालेली योजना दररोज ६५ एमएलडी पाणीपुरवठय़ाच्या क्षमतेची आहे. जालना पालिकेची सध्याची गरज ३५ एमएलडीची असली, तरी त्यांच्याकडून दररोज १४ एमएलडी पाण्याचाच वापर होतो. त्यापेक्षा अधिक पाण्याचा साठा करण्याची क्षमता जालना पालिकेकडे नाही.काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने या योजनेतून अंबडला पाणी द्यावे. त्यासाठी जालना-अंबड पालिका, तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचा समावेश असलेली वॉटर युटिलीटी कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची प्रक्रिया होत राहील. परंतु तोपर्यंत सध्याच्या टंचाईत अंबडला या याजनेतून पाणी देणे आवश्यक झाले आहे. अंबड पालिकेस दररोज ३-४ एमएलडी पाणी द्यावे. दरमहा पाणी विकत घेण्याचा १२ लाख रुपये खर्च आगाऊ देण्याची अंबड पालिकेची तयारी आहे. अंबड पालिका मीटर लावून पाणी घेईल. पाण्याचे दर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे असतील.या सर्व बाबी निदर्शनास आणल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाच्या अवर सचिवांना जायकवाडीवरील योजनेतून अंबडला पाणी देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. नगरविकास विभागाने औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांना या बाबत निर्देश दिले असल्याने जायक वाडी योजनेतून अंबडला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.दरम्यान, नगराध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे व काँग्रेस शहराध्यक्ष अब्दुल हफीज यांच्या उपस्थितीत वार्ताहरांशी बोलताना गोरंटय़ाल यांनी जालना शहराच्या योजनेचे अंबडला पाणी देण्याचा निर्णय निषेधार्ह असल्याची प्रतिक्रिया दिली. या निर्णयास जालना शहरातील नागरिकांचा विरोध आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. हा निर्णय एकतर्फी, जालना पालिकेस विश्वासात घेऊन झाला नाही. या योजनेत कुठेही अंबडला पाणी देण्याचा उल्लेख नाही. जालना पालिकेने योजनेसाठी १० कोटी लोकवर्गणी भरली असून ९ कोटी कर्जाचे देणे बाकी आहे. तसेच कंत्राटदारास १५ कोटी द्यावयाचे आहेत, असेही ते म्हणाले.
