प्रदीप नणंदकर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कामाचा वेग इतका प्रचंड आहे की, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वेगाबरोबर पावले टाकताना दमछाक होत आहे. काहीजण लालफितीचे खोडे घालण्यात गर्क आहेत. त्यातूनच इथेनॉलच्या उत्पादनाला गती मिळण्यात काही प्रमाणात अडसर निर्माण होत आहे. इंधनाच्या वाढत्या दराला तोंड देण्यासाठी पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ५ टक्क्यांहून १० टक्के व २०२५ पर्यंत ते २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून, त्यादृष्टीने इथेनॉल उत्पादनाचे नियोजन सुरू आहे. साखर कारखान्यांनी आता साखरेच्या उत्पादनाऐवजी थेट इथेनॉल उत्पादन सुरू करावे, त्यासाठी केंद्र सरकारने र्आिथक सवलती जाहीर केल्या आहेत. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल र्नििमतीसाठी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री घेण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचे कर्ज ६ टक्के व्याजदराने व साखर निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल ६०० रुपये निर्यात अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करण्यासाठी सरकारने दरवर्षी ४ हजार कोटी रुपये केवळ अनुदानावर खर्च करण्याचे ठरवले आहे. सरकारचे हे पाऊल निश्चिातच स्वागतार्ह आहे. राज्यात साखर कारखान्या व्यतिरिक्त केवळ इथेनॉल र्नििमती करणारे दहा, बारा उद्योग अस्तित्वात आहेत. ते कारखान्यांकडून मोलॅसिस खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून इथेनॉल तयार करतात. २६ जुलै २०१८ रोजी केंद्रीय खाद्य मंत्रालयामार्फत काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार, उसाच्या रसापासून इथेनॉल र्नििमती करण्यास फक्त साखर कारखान्यांना परवानगी देता येईल, अन्य उद्योगांना देता येणार नाही असे जाहीर केले. त्यानंतर राज्यातील साखर कारखान्या व्यतिरिक्त केवळ इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांनी केंद्रीय मंत्रालय स्तरापर्यंत पाठपुरावा केला व आम्हीही केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या धोरणानुसार इथेनॉल उत्पादनाचे काम करत असून, उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी आम्हा उद्योजकांना परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. साखर कारखान्यांना यंत्रसामुग्री अद्ययावत करण्यासाठी १०० कोटी रुपये लागतात. आमच्या उद्योगास तेवढ्या क्षमतेच्या यंत्रसामुग्रीसाठी केवळ ३० कोटी रुपये लागतात. तेव्हा कर्जाला परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. १४ जानेवारी २०२१ पासून असे कर्ज घेण्यास केंद्र सरकारने या उद्योगांना संमती दिली आहे. मात्र, अद्याप उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल र्नििमतीसाठी परवानगी दिलेली नाही. साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपी किंमत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तीच अट या उद्योगांना घालण्यास त्यांची हरकत नाही. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने उसाची झोनबंदी उठवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला व २५ किलोमीटर अंतरात नवा साखर कारखाना उभा करू नये असे म्हटले होते. त्या निर्णयाचा आधार घेत छोट्या उद्योगांना अडसर निर्माण केला जातो आहे, जो पूर्णत: अन्यायकारक आहे. साखर कारखान्या व्यतिरिक्त इथेनॉल र्नििमती करणाऱ्या राज्यातील उद्योजकांकडून दरवर्षी १५ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होते. उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी दिली, तर दरवर्षी अडीच लाख टन साखर उत्पादन घटेल व त्यावर प्रर्तिंक्वटल द्यावे लागणारे ६०० रुपये अनुदानातही घट होईल. सरकारने हा निर्णय त्वरित घेण्याची गरज आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पीयूष गोयल यांच्याकडे साखर कारखान्या व्यतिरिक्त जे इथेनॉल तयार करतात अशा उद्योगांना उसाच्या रसापासून इथेनॉल र्नििमतीची परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली असून दोन्ही मंत्री या मागणीला अनुकूल आहेत. प्रवीण मोरे, कार्यकारी संचालक, खंडोबा डिस्टीलरी, टेंभुर्णी
