कोकणात तेलाची रिफायनरी उभारण्याची घोषणा सरकारी पातळीवरून करण्यात आली असली तरी या प्रकल्पासाठी भू-संपादनाच्या मुद्दय़ावरून स्थानिक पातळीवर संभ्रम आणि संशयाचे वातावरण आहे. कोकणात कोणताही प्रकल्प येऊ घातला की, त्याला विरोधच होतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. शासकीय पातळीवरील अकारण गोपनीयता,आणि स्थानिकांना विश्वासात न घेण्याची बाबुशाहीही त्याला कारणीभूत असते. मुंबई परिसरात असलेल्या सध्याच्या तेल रिफायनरींच्या मर्यादा आणि अन्य संलग्न प्रश्न विचारात घेऊन पश्चिम किनारपट्टीवर नवीन आधुनिक तेल रिफायनरी उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी कोकणातील गुहागर तालुक्यात ही रिफायनरी होणार असल्याची घोषणा गेल्या वर्षी केली. त्यानंतर काही काळ त्याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण होते. पण पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत संयुक्तपणे जाहीर घोषणा नुकतीच केल्यामुळे या संदिग्धतेला पूर्णविराम मिळाला. मात्र आता ही रिफायनरी नेमकी कुठे होणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे आणि त्याचबरोबर प्रदूषणाच्या भीतीपोटी स्थानिक पातळीवर विरोधाचा सूरही उमटू लागला आहे. इंडियन ऑइल कार्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या एकत्र येऊन या प्रकल्पाची उभारणी करणर असल्याचे प्रधान यांनी जाहीर केले आहे, तर त्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्य़ात भूसंपादनाची कार्यवाही वेगाने केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. प्रस्तावित रिफायनरीसाठी सुमारे दीड ते दोन हजार एकर जमीन लागेल, असा प्राथमिक अंदाज असून रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह गुहागर तालुक्यातील संभाव्य परिसराची प्राथमिक पाहणी केली आहे. सात गावातील जमीन संपादित? गुहागर तालुक्यातील तवसाळ, मासू, काताळे, कर्दे इत्यादी सात गावांमधील जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. पण त्याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले गेले नसल्याची मुख्य तक्रार आहे. हा भाग केंद्रीय मंत्री गीते यांच्या मतदारसंघात येत असल्यामुळे अधिकृत निर्णय होण्याआधीच श्रेय घेण्यासाठी त्यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केल्याचे मानले जाते, पण त्यामुळेच की काय, भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून प्रदूषणाचे कारण देत प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे. त्याचबरोबर गीतेंसह कोणीही ग्रामस्थांना याबाबत अजून काहीही स्पष्ट कल्पना दिली नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. स्थानिकांचा विरोध भाजपचे तालुका चिटणीस नीलेश सुर्वे म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री गीते नुसत्या घोषणा करतात, प्रत्यक्षात काही होत नाही. या प्रदूषणकारी रिफायनरीऐवजी शासनाने येथे मेरिटाइम युनिव्हर्सिटी, फळ प्रक्रिया उद्योगांची निर्मिती करावी, अशी आमची मागणी आहे. माजी स्थानिक आमदार डॉ. विनय नातू म्हणाले की, प्रस्तावित रिफायनरीबाबत वरच्या पातळीवर चर्चा झाली असली तरी तालुक्यातील नैसर्गिक परिस्थिती त्यासाठी अनुकूल वाटत नाही. एमआयडीसीकडून भू-संपादनासाठी २००९-१० मध्ये मार्गताम्हाणे, झोंबडी, देवघर, रामपूर, चिखली इत्यादी गुहागर व चिपळूण तालुक्यांतील १४ गावांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली. पण त्याबाबत अजून फारशी प्रगती नाही. अशा कार्यपद्धतींमुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम आणि संशयाचे वातावरण निर्माण होते, अशी टिप्पणीही डॉ. नातू यांनी केली. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरूनच विरोध केला आहे. मग या प्रकल्पाबाबत भूमिका काय, असे विचारले असता, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांनी, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री गीते यांच्यासह सर्व वरिष्ठांशी चर्चा करून पक्षाची भूमिका ठरवली जाईल, अशी सावध प्रतिक्रिया दिली. दरम्यान, हा प्रकल्प येण्याची कुणकुण लागल्यावर काही खासगी एजंटांनी खोटीनाटी कारणे सांगून गावातील जमिनी कमी किमतीत खरेदी करण्याचे उद्योग सुरू केल्याचे उघडकीस आल्यामुळेही ग्रामस्थ संतापले आहेत. कोकणात कोणताही प्रकल्प येऊ घातला की, त्याला विरोधच होतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. काही अंशी तो खरा मानला तरी शासकीय पातळीवरील अकारण गोपनीयता, अपारदर्शी कार्यपद्धत आणि स्थानिकांना विश्वासात न घेण्याची बाबुशाहीही त्याला कारणीभूत असते, हेच या निमित्ताने पुन्हा अनुभवाला येत आहे.
