रोह्यात शासकीय खाजण जमिनीची परस्पर विक्री घोटाळ्यात महसूल आणि निबंधक कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश संबधितांवर कारवाई करा, सर्वहारा जनआंदोलनाची मागणी महसूल आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, रोहा तालुक्यातील दिव येथील ३४२ एकर शासकीय मालकीची खाजण जमीन कुळांच्या नावावर चढवून परस्पर विक्री केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि दलालांवर कारवाई करण्याची मागणी सर्वहारा जनआंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी केली आहे. नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात स्थलांतरित करण्याबाबत शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून रोहा, अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील ४० औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार आहे, या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ात जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. बनावट आधार कार्डच्या आधारे मयत आणि स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तीच्या नावावरील शेडसई येथील जमिनीची विक्रीचा स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने पर्दाफाश केला होता. आता दिव येथील ३४२ एकर शासकीय खाजण जमिनीची परस्पर विक्री केल्याचे एक प्रकरण समोर आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे यात महसूल आणि निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची या प्रकरणात भूमिका संशयास्पद आहे. दिव येथील गट नं १३३ ही जमीन शासकीय खाजण जमीन आहे. सिडकोची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर या जमीन विक्रीच्या घोटाळ्याला सुरुवात झाली. सुरुवातीला शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या जमिनीला खोती म्हणून जाहीर करण्यात आले. नंतर जमिनीला १४२ कुळे लावण्यात आली. कुळांची नावे जमिनीवर चढण्या आधीच अखत्यारपत्र करून जमिनीची परस्पर विक्री करण्यात आली. ही विक्री करताना दुय्यम निबंधक कार्यालयाने जागेची पडताळणी न करताच खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी करून घेतली. ज्या कुळांच्या नावावर जमिनी चढवल्या गेल्या त्यांचीही फसवणूक केली गेली. त्यामुळे या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. संबंधित अधिकारी, गुंतवणूकदार आणि दलाल यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे अशी मागणी आता केली जात आहे. सर्वहारा जनआंदोलनाच्या माध्यमातून या विषयाला वाचा फोडल्यानंतर या खरेदी-विक्री व्यवहारांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र जमीन खरेदी-विक्री करणारे महसूल अधिकारी, निबंधक कार्यालयातील अधिकारी, दलाल आणि गुंतवणूकदार मोकाट आहेत. त्यामुळे या सर्वावर तात्काळ कारवाई होणे आवश्यक आहे अशी मागणी सर्वहारा जनआंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. ‘या प्रकरणात महसूल विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांची भूमिका संशास्पद आहे. माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांनुसार त्यांनी अनेक नियमांना बगल देत जागेच्या नोंदीत फेरफार केले आहेत. तर निबंधक कार्यालयाने जागेची पडताळणी न करताच खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंद केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हे दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.’ - उल्का महाजन, नेत्या, सर्वहारा जनआंदोलन ‘एरवी कुळाची नोंद करण्याची प्रकरणे वर्षांनुर्वष प्रलंबित राहतात. मात्र कुठल्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करता महिन्याभरात या कुळ नोंदी करण्यात आल्या. तहसीलदारांची ही गतिमानता अनाकलनीय आहे. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचे उद्योग इथे जोरात सुरू आहेत.’ - चंद्रकांत गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते.
