|| हर्षद कशाळकर रत्नागिरीतील नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात हलविण्यात येणार असल्याच्या नुसत्या चर्चेनंतर रायगडातही या प्रकल्पाच्या विरोधातील वारे वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेनी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रायगडात आणण्याबाबत कुठलीही चर्चा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी मात्र प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात आतापासूनच आवाज उठविला आहे. जैतापूर येथील आण्विक वीज प्रकल्पाप्रमाणेच नाणार येथील आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. आशिया खंडातील हा सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प असेल असे सांगितले जात आहे. अडीच लाख कोटी रुपयांची यामध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे. देशांतर्गत तेल वितरक कंपन्या एकत्रित येऊन या प्रकल्पाची उभारणी करणार आहेत. यामुळे साधारणपणे १ लाख लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल असेही सांगीतले जात आहे. प्रकल्पासाठी जवळपास १५ हजार हेक्टर शेतजमीन संपादित केली जाणार आहे. ज्यामुळे ३ हजार २०० कुटुंबांचे विस्थापन होणार आहे. आठ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात आंबा उत्पादन घेतले जाते तर मासेमारीही मोठय़ा प्रमाणात केली जाते. प्रकल्पामुळे आंबा आणि मासेमारी उत्पादनावर परिणाम होईल असा दावा केला जातो. यामुळे मच्छीमार आणि आंबा उत्पादकांचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच स्थानिकांकडून या प्रकल्पाला कडवा विरोध होत आला आहे. हा विरोध लक्षात घेऊन प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात हलविण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली. पण याबाबत शासनस्तरावर कुठलीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पण नुसत्या चर्चेनीच रायगड जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांमध्ये घबराट पसरली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उठलेल्या या वावडय़ामुळे राजकीय पक्षांनी सावध भूमिका घेतली आहे. रायगडातही प्रकल्प विरोधातील वारे वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. रायगड जिल्ह्य़ात आधीच औद्योगिकीकरण झाले आहे. त्याचे परिणाम येथील लोकांवर झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना होणारा विरोध स्वाभाविक आहे. जिल्ह्य़ात पाताळगंगा, रोहा, नागोठणे, महाड येथे यापूर्वी अनेक रासायनिक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. कुंडलिका, सावित्री, पाताळगंगा नद्याचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झाले. त्यामुळे रासायनिक प्रकल्पांकडे स्थानिकांचा बघण्याचा दृष्टिकोनही बदलला आहे. रासायनिक प्रकल्प हे पर्यावरणास घातकच असल्याचा समज तयार झाला आहे. त्यामुळेचे गेल्या काही वर्षांत महामुंबई सेझ, टाटा पॉवर, दिल्ली मुंबई कॉरीडोर यांसारख्या प्रकल्पांना स्थानिकांनी सातत्याने विरोध केला आहे. त्यामुळे रिफायनरी रायगड जिल्ह्य़ात आणण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला देखील विरोध होणार असल्याचे स्पष्टच आहे. रायगड आणि औद्योगिकीकरण जिल्ह्य़ातील महाड औद्योगिक वसाहतीसाठी ९०० हेक्टर, रोहा औद्योगिक वसाहतीसाठी २४५ हेक्टर, उसर औद्योगिक वसाहतीसाठी २१७ हेक्टर, नागोठणे औद्योगिक वसाहतीसाठी ८९५ हेक्टर, विळे भागाड औद्योगिक वसाहतीसाठी ७६४ हेक्टर, तळोजा एमआयडीसी साठी ८६३ हेक्टर तर पाताळगंगा एमआयडीसीसाठी ६४७ हेक्टर जमिनी संपादीत करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्य़ात २५४ मोठे प्रकल्प तर ३१४७ लघु ते मध्यम प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने रसायने, आर्यन ओर, स्टील, आयुर्वेदीक औषधे, प्लास्टिक, फार्मास्यिुटिकल्स उद्योगांचा समावेश आहे, प्रकल्पासाठी संपादीत झालेल्या ४० टक्के जमिनी वापराविना पडून आहेत. तर बंद पडलेल्या कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळेही प्रकल्पांना विरोध करण्याची भुमिका वाढीस लागली आहे. याबाबत वस्तुस्थीती काय आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही, शासनाने याबाबत कुठलीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही त्यामुळे आत्ताच यावर प्रतिक्रीया देण योग्य होणार नाही. पण कोकणात यापुर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे. त्यामुळे यापुढे कोकणात पर्यावरणपुरक उद्योग अशी आमची भुमिका आहे. अधिकाऱ्यांशी बोलून यावर सविस्तर प्रतिक्रीया देता येईल. - सुनील तटकरे, राष्ट्रीय सरचिटणीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस. हा प्रकल्प रायगडात आणण्याबाबत कुठलाही विचार सुरू नाही. याबाबत राज्याच्या उद्योग मंत्री आणि केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री या दोघांशीही मी चर्चा केली आहे. दोघांनी प्रकल्प रायगडात आणण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. शेतकऱ्यांची भूमिकेवर ठाम राहण्याची भूमिका शिवसेनेनी रत्नागिरीत घेतली इथेदेखील तीच भूमिका कायम राहील - किशोर जैन, जिल्हाप्रमुख शिवसेना. रासायनिक प्रकल्पामुळे कोकणातील पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला आहे. नद्या, नाले प्रदूषित झाले आहे. दिवसागणिक रासायनिक कंपन्यांमध्ये अपघात होत आहेत. त्यामुळे नाणार प्रमाणेच रायगडमध्ये जर हा प्रकल्प आणण्याचा विचार सुरू असेल तर त्याला आमचा ठाम विरोध राहील. शासनाने विनाशकारी प्रकल्प आमच्या माथी मारू नये. - उल्का महाजन, नेत्या, जागतिकीकरण विरोधी संघर्ष समिती. शासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधीशी चर्चा केल्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प आमच्यावर लादू नये, रायगड जिल्ह्य़ात यापूर्वीच मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले आहे. याचे परिणामही जिल्ह्य़ाने भोगले आहेत. जिथे औद्योगिकीकरण झाले नाहीत तिथे हा प्रकल्प व्हावा, रायगड जिल्ह्य़ात यापुढील काळात पर्यटन पुरक उद्योग आले पाहिजेत तर त्यातून रोजगार निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकेल. - आमदार जयंत पाटील, शेकाप सरचिटणीस.
