राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी एक लाख कृषीपंप देण्यात येतील. तसेच लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषीपंप असे पर्याय उपलब्ध करून तीन वर्षांत टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. या योजनेसाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सरकारतर्फे दरवर्षी १५०० कोटी रुपये २०२४ पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात महावितरणला देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीचे नवीन धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषीपंप याद्वारे वीजजोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून, राज्यभर सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. याशिवाय मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत. कृषी ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्यासाठी वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करून वीजपुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे. कृषी फीडर व वितरण रोहित्रावरील मीटर अद्ययावत करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कृषीपंपांना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी राज्य सरकारमार्फत दरवर्षी १५०० कोटी रुपयांचे भाग भांडवल २०२४ पर्यंत महावितरणला देण्यात येईल. थकबाकी वसुलीसाठी नवीन योजना * कृषीपंप ग्राहकांची थकबाकी ऑक्टोबरअखेर ४१ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. * ती वसूल करण्यासाठी ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. * कृषीपंपांची पाच वर्षांपूर्वीची व पाच वर्षांपर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. या थकबाकीची रक्कम ३ वर्षांत भरण्याची मुभा असणार आहे. * पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर व्याज व विलंब आकारात १०० टक्के सूट, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के सूट व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे.
