भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर पहिल्याच नेमणुकीच्या दरम्यान लाचखोरांचा सुळसुळाट बघून कंटाळलेल्या एका तरुण अधिकाऱ्याने कार्यालयाबाहेर स्वत:च्या संपत्तीच्या विवरणाचा फलक लावला आहे. तुम्ही समजता त्यातला मी नाही, हेच या माध्यमातून दर्शवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या अधिकाऱ्याचे नाव आशुतोष सलील असून सध्या ते येथे उपविभागीय अधिकारी आहेत.
शासकीय सेवेत असलेल्या प्रत्येकाने आपल्या संपत्तीचे विवरण दर वर्षी खातेप्रमुखांकडे सादर करणे नियमानुसार बंधनकारक आहे, मात्र अनेक अधिकारी हा नियम पाळत नाहीत. मध्यंतरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना संपत्तीचा तपशील मागितला होता. अनेकांनी तो दिलेला नाही. मंत्रीच आदेश पाळत नाहीत म्हणून अधिकारी पाळत नाहीत, अशी सध्याची स्थिती असताना सलील यांनी घेतलेला पुढाकार अनेकांना दिलासा देणारा ठरला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संपत्तीची माहिती फलकावर लावणे बंधनकारक नाही, मात्र कुणी ही माहिती मागितली तर ती देणे बंधनकारक आहे.  सलील यांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. बिहारमधील सहरसा जिल्ह्य़ातील असलेले सलील तीन वर्षांपूर्वी प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्रात रुजू झाले. सलील यांना नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून लाचखोरांच्या सक्रियतेचा दाहक अनुभव आला. आपल्या कार्यालयातून दलालांची हकालपट्टी केल्यानंतरसुद्धा अनेक सामान्य नागरिक नियमात बसत नसलेली कामे करण्यासाठी लाच देण्याचा प्रस्ताव उघडपणे ठेवू लागले तेव्हा सलील यांना व्यवस्था किती खराब झाली आहे, याचा अनुभव पहिल्यांदा आला. या सेवेत असेपर्यंत लाचखोरीच्या मार्गाने जाणार नाही, असा निश्चय केलेल्या सलील यांनी जनतेच्या मनातील गैरसमज दूर व्हावेत, या भावनेतून आपल्या संपत्तीचे विवरण कार्यालयाबाहेरील फलकावर लावले आहे.  दर महिन्यात बँकेत जमा होणारे वेतन व भविष्यनिर्वाह निधीत जमा झालेली रक्कम, या फलकावर ते नमूद करतात. आपल्याकडे कोणतीही स्थावर मालमत्ता नाही, असेही त्यांनी या फलकावर लिहिले आहे. प्रशासनातसुद्धा चांगल्या हेतूने काम करणारे व लाच न खाणारे अधिकारी व कर्मचारी आहेत, हे सामान्य जनतेला कळावे, याच हेतूने हा फलक लावला, असे सलील यांचे म्हणणे आहे. या कृतीतून प्रशासनात असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांना दुखावण्याचा उद्देश नाही, असेही ते नम्रपणे सांगतात. प्रारंभी सैनिकी शाळेतून व नंतर केंद्रीय विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या सलील यांनी येथे रुजू झाल्यानंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी व्हावे, यासाठी अनेक उपक्रमसुद्धा सुरू केले आहेत.