विडी कामगारांसाठी नगरमध्ये १ हजार घुरकुले व कामगारांसाठी सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालय उभारले जाईल, मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा ‘नोटिफाय’ करून जागा उपलब्ध करून द्यायला हवी, असे केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी आज नगरमध्ये सांगितले. केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय शिर्डी येथील अधिवेशनासाठी आले होते. नगरमध्ये खासदार दिलीप गांधी यांच्या कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी खा. गांधी, उपमहापौर श्रीपाद छिंदम, सुनील रामदासी, नगरसेवक किशोर बोरा, सुवेंद्र गांधी आदी उपस्थित होते. तत्पूर्वी त्यांनी शिल्पकार प्रमोद कांबळे यांच्या प्रदर्शनास भेट दिली. विडी कामगारांच्या घरांसाठी पूर्वी केंद्र सरकार ४० हजार रुपये अनुदान देत होते, त्यात आता वाढ करून दीड लाख रुपये करण्यात आले आहे, त्याचाही लाभ नगरमधील विडी कामगारांच्या घरांसाठी मिळेल. राज्यात अद्यापि १४ जिल्हा नोटिफाय होणे बाकी आहे, त्यात नगरचाही समावेश आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ती झाल्यास नगरला विडी कामगारांसाठी १ हजार घरकुले व कामगारांसाठी १०० खाटांचे सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालय डिसेंबर २०१८ पर्यंत उभारले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कामगारांसाठी रोजगार, किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षितता या उद्देशाने मोदी सरकारने विविध पाऊले टाकल्याचा दावा करताना मंत्र्यांनी सांगितले की, विडी कामगारांच्या निवृत्तिवेतनात १ हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपयांची वाढ करण्याचे निवेदन आपल्याला येथे प्राप्त झाले, त्याच्या कार्यवाहीसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचा सुमारे ८५० कोटींचा बोजा सरकारवर पडेल. ४० कोटी असंघटित कामगारांना ओळखपत्र देशातील असंघटित क्षेत्रातील सुमारे ४० कोटी कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी छायाचित्र असलेले ओळखपत्र वितरित केले जाणार आहे. या ओळखपत्राच्या आधारे त्याला देशात कोठेही विविध सवलती, योजनांचा लाभ मिळू शकेल, त्याची सुरुवात पुढील महिन्यात, सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार आहे. वेगवेगळ्या असंघटित कामगारांना देशभरात एकच किमान वेतन मिळावे, यासाठीचे ‘युनिव्हर्सल वेज बोर्ड’चे विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात सुमारे ४ कोटी ७० लाख मजूर आहेत. त्यांची नोंदणी करून त्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देण्यासाठी योजना हाती घेतली आहे. शेती व बिगर शेती क्षेत्रातील मजुरांच्या किमान वेतनात पूर्वीच वाढ केल्याची माहितीही केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी दिली. कामगारांना वाढीव पेन्शनसह अनेक सुविधा राहाता : महाराष्ट्राबरोबरच देशातील सर्व स्तरातील कामगारांना वाढीव पेन्शनबरोबरच, सर्वासाठी घरे, आरोग्यदायी विविध सुविधा, जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजनेबरोबरच इतर सर्व मूलभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन, केंद्रीय कामगार व रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) बंडारू दत्तात्रेय यांनी आज शिर्डी येथे केले. महाराष्ट्र राज्य पेंशनर्स संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे उद्घााटन बंडारू दत्तात्रय यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार दिलीप गांधी, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, शिर्डी नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षा योगिता शेळके, राहाता नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा ममता पिपाडा आदी यावेळी उपस्थित होते. श्री. बंडारू यावेळी म्हणाले की, मी तुमच्यासारखाच एक कामगार आहे. त्यामुळे मला तुमच्या सर्व प्रश्नांची जाणीव असून, ते सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कायमस्वरूपी आपल्या पाठीशी खंबिरपणे उभे आहे. आपल्या देशामध्ये स्त्री-पुरुष समानता असल्याकारणाने महिलांनीही कोणत्याही क्षेत्रात मागे राहू नये. पुरुषाबरोबरच महिलांनी विविध क्षेत्रात आपले नाव उंचवावे, असे आवाहन करून, श्री बंडारू दत्तात्रय म्हणाले, सामाजिक स्तरावर काम करत असताना संघटनेला महत्त्व आहे. त्यामुळे ‘हम साथ साथ है’, ‘सबका साथ-सबका विकास’, याप्रमाणे देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी प्रत्येकाने योगदान दिले पाहिजे. ‘मेक इन इंडिया’ च्या माध्यमातून आपण दिशादर्शक काम उभे करू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजनेबरोबरच केंद्र शासन व राज्य शासन राबवित असलेल्या विविध योजनेचा लाभ सर्वानी घ्यावा, असे आवाहन करतांनाच अहमदनगरमध्ये कामगारांसाठी सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले देशात ५६ लाख पेंशनर्स असल्याची माहिती असून त्यांच्या पर्यंत शासनाच्या पेंशन लाभाच्या योजना पोहचविण्याची जबाबदारी माझी आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यात रुग्णालयाची निर्मिती करण्याचे काम सुरू करण्याची योजना आहे. त्यापकी १४ जिल्ह्यांच्या यादीत आपल्या जिल्ह्याचे नाव नसून ते लवकरच सामाविष्ट केले जाणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ५ एकरात अद्ययावत असे १०० खाटांचे रुग्णालय तत्काळ मंजूर केले जाणार आहे. तसेच पेंशनर्सनी शासनाच्या आम आदमी, जीवन सुरक्षा योजना व अटल पेंशन योजनेचा लाभ घ्यावा असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. त्याचबरोबर २०२२ पर्यंत पेशर्नसना घरकुलामार्फत घरे देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. पेशनर्सच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर लवकरच आम्ही निर्णय घेऊ असेही आश्वासन त्यांनी दिले.
