जायकवाडी जलाशयातून दोन अब्जांपेक्षा अधिक खर्चाची योजना राबविली गेली असली, तरी जालना शहरातील पाणीप्रश्न कायमचा सुटण्याची चिन्हे नाहीत. आता सात दिवसांआड, म्हणजे आठवडय़ातून केवळ एकदाच पाणी देण्याचे येथील नगरपालिकेने ठरविले आहे. मुळात शहराच्या २० टक्के भागात सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेची जलवाहिनी नाही. जेथे जलवाहिनी आहे त्या सर्वच भागात पाणीपुरवठा होतोच, असे नाही!१९३५ च्या दरम्यान निजामाच्या राजवटीत घाणेवाडी जलाशय तयार करून घेतलेल्या योजनेचे पाणी अपुरे पडू लागल्याने १९७५ मध्ये तेथून आणखी एक जलवाहिनी टाकली गेली. ते पाणीही कमी पडत असल्याने गोदावरीच्या काठावर शहागड येथे उद्भव असणारी संयुक्त जालना-अंबड पाणीपुरवठा योजना १९८९ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. पुढे ही योजनाही पाणीपुरवठय़ासाठी सक्षम ठरत नसल्याने जालना पालिकेने केंद्राच्या लहान व मध्यम शहरांचा पायाभूत विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (यूआयडीएसएसएमटी) घेतलेली जायकवाडीवरील योजना मार्च २०१३ मध्ये कार्यान्वित झाली. सप्टेंबर २००६ मध्ये असलेल्या या योजनेचे मूळ १ अब्ज २४ कोटींचे अंदाजपत्रक अनेक अडथळ्यांच्या विलंबामुळे ती कार्यान्वित होईपर्यंत दोन अब्जांवर गेले. परंतु ही योजना पूर्ण होऊनही शहरवासीयांना मात्र आठवडय़ात एकदाच म्हणजे महिन्यातून चार वेळा पाणी मिळणार आहे.दरम्यान, जालना पालिकेने स्वत:साठी तयार केलेल्या योजनेतून अंबडला पाणी देण्यात येत आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना जालन्याचे तत्कालीन पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आग्रह धरला होता. जालना व अंबड या दोन्ही पालिकांसह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची संयुक्त वॉटर युटिलिटी कंपनी स्थापन करून व्यावसायिक पद्धतीने योजना राबविण्याची संकल्पना या मागे होती. जालना पालिकेकडून या संकल्पनेस अनेकदा विरोध झाला. परंतु विधिमंडळाच्या मागील अधिवेशनात आमदार टोपे यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन पाणीटंचाई असल्याने जालना पालिकेने जायकवाडीवरून घेतलेल्या योजनेतून अंबडला पाणी देण्याची मागणी केली. त्यानंतर पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गेल्या १० डिसेंबरला दिलेल्या पत्राचा संदर्भ देऊन नगरविकास विभागाने विभागीय आयुक्तांना या योजनेतून अंबडला पाणी देण्याची कार्यवाही करण्यास कळविले. त्यासाठी दरमहा १७ लाख ६० हजार रुपये अंबड पालिकेस जालना पालिकेकडे आगाऊ स्वरूपात भरावे लागणार आहेत. तेराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीतून पहिल्या महिन्याचे पैसे भरले, तरी भविष्यात हे पैसे भरण्याचे अंबड पालिकेसमोर आव्हान असणार आहे.आघाडी सरकारच्या काळातच जालना व अंबड पालिकांना व्यावसायिक तत्त्वावर पाणी देण्यासाठी या योजनेचे नियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने उत्सुकता दाखविली नव्हती. पूर्वी शहागड येथून घेतलेल्या जालना-अंबड संयुक्त योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीची मूळ आणि विलंब आकारासह जालना पालिकेकडे ४३ कोटींपेक्षा अधिक, तर अंबड पालिकेकडे १२ कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी काढली आहे. जीवन प्राधिकरण व खुल्या बाजारातील कर्जाची व्याजासह ६० कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी जालना पालिकेकडे काढण्यात आली. या संदर्भातील अंबडची थकबाकी आणखी वेगळीच आहे.
