|| अनिकेत साठे केंद्र सरकारचा ‘नाफेड’मार्फत पुन्हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण निधीअंतर्गत ‘नाफेड’च्या मदतीने राज्यात आतापर्यंत ११ हजार मेट्रिक टन कांदा १२ कोटी रुपये खर्चून खरेदी केला आहे. साठवणुकीसाठी पुरेशा चाळी मिळत नसल्याने निर्धारित २५ हजार मेट्रिक टन खरेदीचे लक्ष्य गाठताना ‘नाफेड’ची दमछाक होत आहे. या खरेदीमागे घाऊक बाजारात दराची घसरण रोखणे आणि महानगरांमध्ये भाववाढीचे चटके बसल्यास कांदा पुरविणे, हा मुख्य उद्देश आहे. परंतु, या खरेदीने ना बाजारातील घसरण थांबली, ना महानगरांमध्ये किफायतशीर दरात ग्राहकांना कांदा उपलब्ध झाला. उलट हा व्यवहारही पुन्हा आतबट्टय़ाचा ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. माल वाहतूकदारांचा संप मिटल्याने एकटय़ा नाशिकमध्ये व्यापाऱ्यांकडे पडून असलेला पाच लाख क्विंटल कांदा देशांतर्गत बाजारात जाण्याचा मार्ग खुला झाला. गत वर्षीप्रमाणे यंदाही देशात कांद्याचे विपुल उत्पादन झाल्याचा राष्ट्रीय फलोत्पादन आणि विकास प्रतिष्ठानचा (एनएचआरडीएफ) अनुमान आहे. देशाची गरज आणि प्रचंड उत्पादन या व्यस्त समीकरणामुळे हंगामाच्या प्रारंभापासून भावात चढ-उतार होत आहे. शेतकऱ्यांकडून पाच ते दहा रुपये किलोने खरेदी होणारा कांदा व्यापारी साखळीतून शहरांतील किरकोळ बाजारात दुप्पट किंवा तिप्पट दराने विकला जातो. कृषिमालाच्या दरातील घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोगाने सुचविलेल्या ‘भाव स्थिरीकरण निधी’ योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली. त्यातून या वर्षी २५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. घाऊक बाजारात भाव घसरू नयेत म्हणून नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांमधून ‘नाफेड’ने सरासरी ११०० रुपये क्विंटल दराने तब्बल ११ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याचे या संस्थेचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले. ‘नाफेड’च्या पिंपळगाव, लासलगाव येथे एकूण २५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या चाळी आहेत. खरेदी केलेला उर्वरित कांदा साठवणुकीसाठी व्यापारी, शेतकऱ्यांच्या अधिक क्षमतेच्या चाळी भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या. ‘नाफेड’ ज्या बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करते, तिथे इतर बाजारांच्या तुलनेत प्रति क्विंटलला १०० ते २०० रुपये जादा भाव मिळाल्याचा दावा पाटील यांनी केला. महानगरांमध्ये दर उंचावल्यास तिथे हा कांदा पाठविण्याचे नियोजन आहे. या खरेदीसाठी केंद्र सरकारने निधी दिला. तो माल कधी, कुठे विक्री करायचा याचा निर्णय सरकार घेते. यामुळे या व्यवहारात नफा-नुकसान काहीही झाले तरी ते सरकारचे आहे. ही योजना शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना दिलासा देणारी असल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. सध्या चाळी मिळत नसल्याने ‘नाफेड’च्या कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. बाजारातील प्रचंड आवक पाहिल्यास ‘नाफेड’ची खरेदी अल्प ठरते. जुलैच्या प्रारंभी सरासरी १३५१ रुपयांपर्यंत गेलेले भाव पुढे हजारापर्यंत खाली आले. यामुळे भाव स्थिर ठेवण्यास, घसरण रोखण्यास त्याचा फारसा उपयोग होणार नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. उत्पादकांना दिलासा नाहीच दोन वर्षांपूर्वी ‘नाफेड’ने सात हजार क्विंटल कांद्याची खरेदी केली होती. त्यावेळी चाळीत साठविलेला बराचसा कांदा खराब होऊन नुकसान सहन करावे लागले होते. तुटपुंजी खरेदी करून सरकार काहीतरी करत असल्याचे आभासी चित्र निर्माण करत आहे. स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये दररोज एक ते दीड लाख क्विंटल कांदा आवक होते. त्यातून ‘नाफेड’ केवळ २०० ते २५० क्विंटल खरेदी करते. या खरेदीतून भाव कसे स्थिर राहणार? शेतकऱ्यांना काय दिलासा मिळणार? ‘नाफेड’च्या खरेदीचा उपयोग होणार नाही. दुसरीकडे या संस्थेकडे मनुष्यबळ नाही. साठवणुकीत मालाची किंमत वाढते. वजन कमी होते. यामुळे तो खर्च भरून निघण्याइतपत भाव मिळणे अपेक्षित असते. तसे घडत नाही. चाळीतील माल बाहेर काढण्यासाठी मजूर देखील मिळत नाही. - चांगदेवराव होळकर (माजी उपाध्यक्ष, नाफेड)
