प्रारूप क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ाच्या जनसुनावणीत तांत्रिक दोष; नागरिकांची मोजकी उपस्थिती पालघर : प्रारूप क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ाची जनसुनावणी प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, ही जनसुनावणी रद्द करण्याची नागरिकांची मागणी धुडकावण्यात आली. त्याऐवजी एक औपचारिक सुनावणी घेऊन सोपस्कार पार पाडण्यात आले. ऑनलाइन सुनावणीदरम्यान अनेक तांत्रिक दोष पुढे आल्याने नागरिकांना सहभागी होण्यास अडचणी आल्या. त्याच वेळी सुनावणीबाबत सर्वसामान्यांपर्यंत माहिती न पोहोचल्याने या प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले. किनारा क्षेत्र व्यवस्थापनासंदर्भात प्रारूप आराखडय़ाची माहिती २२ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तसेच या संदर्भात सूचना व हरकती घेण्याबाबत मार्च अखेरीस जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र करोनाकाळात ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. जनसुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याबाबत सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर अशा पद्धतीने सुनावणी घेतल्यास नागरिकांना मते मांडता येणार नसल्याचे मत लोकप्रतिनिधी, मच्छीमार सहकारी संस्था, इतर सामाजिक संस्थांच्या वतीने मांडण्यात आली होती. ही मागणी लक्षात घेता ही जनसुनावणी ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्षात घेण्यात आली. यात ई-मेलद्वारे तसेच प्रत्येक तहसील कार्यालयात लेखी हरकती नोंदविण्याची मुभा देण्यात आली होती. पालघरच्या सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयात प्रत्यक्ष जनसुनावणी होणार होती. केंद्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांना रोखून धरले. यासाठी नागरिकांनी ठिय्या दिला. काहीशा विलंबाने जनसुनावणीला सुरू झाल्यानंतर उपस्थित सुमारे अडीचशे नागरिकांनी ही जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली. प्रत्यक्ष जनसुनावणीदरम्यान काही मोजक्या नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हरकती मांडल्या. खासदार राजेंद्र गावित यांनी ऑफलाइन सुनावणीच्या ठिकाणी जाऊन ऑनलाइन जनसुनावणी घेणे अमान्य असल्याचे लेखी मत नोंदवले. सागरी किनार क्षेत्र आराखडे तयार करताना प्रत्यक्षात पाहणी दौरे करण्यात आले नाहीत. तसेच संबंधित ग्रामपंचायती, सहकारी आणि सामाजिक संस्था, गावचे तलाठी वा महसूल अधिकारी यांना विश्वासात न घेता हे आराखडे तयार केल्याने त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे ते म्हणाले. ‘याचिकाकर्त्यांना निषेधाचा हक्क’ जनसुनावणीला विरोध होत असतानाच या जनसुनावणीसाठी आणि आराखडय़ाच्या त्रुटींबाबत उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर बुधवारी दुपारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान पाच याचिकाकर्ते यांना त्यांचे निषेध व्यक्त करण्याचे हक्क आहेत. त्यांचे ते हक्क अबाधित ठेवून त्यांना म्हणणे या जनसुनावणीत मांडण्यास सांगितले. याशिवाय या व्यतिरिक्त इतरांनाही जनसुनावणीत मत व्यक्त करण्याचे अधिकार असल्याचे सांगितले. प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पाचजणांना म्हणणे मांडण्यासाठी सांगितले. या जनसुनावणीत यााचिकाकर्ते वाढवणविरोधी संघर्ष कृती समितीचे नारायण पाटील, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार सहकारी संस्थेचे जयकुमार भाय, नॅशनल फिश वर्कर फोरमच्या ज्योती मेहेर, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे राजन मेहेर, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघाचे रामकृष्ण तांडेल यांनी म्हणणे प्रशासनासमोर मांडले.करोनाकाळात ही जनसुनावणी घेण्यात येत असल्याने ती बेकायदा आहे. करोनाकाळ संपल्यानंतर ती घेण्यात यावी, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर समुद्रकिनारे क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडाच्या नकाशांत किनाऱ्यालगतची अनेक सीमांकने, गाव, वस्त्या, मैदाने, स्मशानभूमी, कांदळवन क्षेत्र, कोलंबी प्रकल्प, मासळी सुकविण्यासाठी जागा, पाणथळ जागा दर्शवली न गेल्याने हे नकाशे सदोष असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी मांडले. तांत्रिक त्रुटी * ऑनलाइन जनसुनावणी प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक त्रुटी होत्या. जिल्हाधिकारी तसेच या प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ाची माहिती देण्यासंदर्भातील निवेदन ऑनलाइन असलेल्या नागरिकांना ऐकू आले नाही. अनेकदा आयोजकांचे म्हणणे ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांपर्यंत पोहोचत नव्हते. त्याच वेळी नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती आयोजकांपर्यंत पोहोचत नव्हत्या. * प्रारूप आराखडय़ासंदर्भात आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले. या संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रियेत ५० पेक्षा कमी नागरिकांचा सहभाग होता व त्यापैकी काही निवडक नागरिकांनी आपले म्हणणे मांडल्याने संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया ही औपचारिकता ठरली. * अनेक भागांत इंटरनेट जोडणीच्या मर्यादेमुळे नागरिकांचे म्हणणे प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यात अडचणी. सदोष नकाशे नकाशांमध्ये दाखवण्यात आलेल्या उच्चतम भरतीच्या रेषा जुन्या आराखडय़ाप्रमाणे चुकीच्या पद्धतीने दाखविण्यात आल्या आहेत. तयार नकाशांमध्ये गावे, वाडय़ा, किनाऱ्यावरील कोळीवाडे, बोटी शाकारण्याची जागा, बोटींच्या दुरुस्तीची जागा, स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास, मच्छीमार आणि कोळीवाडय़ांसाठी राखीव जागा इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबी दाखवण्यात आल्या नाहीत. जनसुनावणी पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांसाठी एकाच वेळी घेण्यात येत असल्याबद्दलही आक्षेप नोंदविण्यात आले.
