निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : गंभीर व अतिगंभीर करोना रुग्णावरील उपचारात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा राज्याला आतापर्यंत ५० टक्केच पुरवठा होत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले. खासगी रुग्णालयांना आजही कंपन्यांकडून परस्पर पुरवठा केला जात असून या रुग्णालयांतून रुग्णांच्या नातेवाईकांना रेमडेसिविर इंजेक्शन आणण्यास सांगितले जात आहे. राज्याला एप्रिलमध्ये गरजेच्या पुर्ततेच्या जवळपास रेमडेसिविरचा साठा मिळत होता. परंतु त्यापैकी अधिक साठा खासगी रुग्णालयांकडे वळत होता आणि तो परस्पर विकला जात होता. हा पुरवठा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आणल्यानंतर काळ्याबाजाराला बऱ्यापैकी आळा बसला. आजही राज्याला प्रत्येक दिवशी ६० ते ७० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शनची गरज आहे. प्रत्यक्षात ३० ते ३५ हजारांच्या आसपास उपलब्ध होत आहे. १ मे रोजी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा आठ हजार ४९६ इतकाच साठा उपलब्ध झाला, तर २ मे रोजी ३६ हजारच्या आसपास साठा मिळाला. मात्र हा ४० हजार साठा अपेक्षित होता, असे अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त परिमल सिंग यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. रेमडेसिविरचे उत्पादन राज्यात सिप्ला कंपनीमार्फत होते. भिवंडी, पुणे व नागपूर येथून राज्यभर पुरवठा केला जातो. केंद्र शासनाच्या १ मेच्या पत्रानुसार राज्यासाठी २१ एप्रिल ते ९ मे या कालावधीत आठ लाख नऊ हजार ५०० रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा पुरवला जाणार आहे. त्यापैकी तीन लाख ४९ हजार ७० इंजेक्शनचा साठा प्राप्त झाल्याचे औषध निरीक्षक गणेश रोकडे यांनी सांगितले. परंतु हा साठा अपुरा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याला ५० टक्केच पुरवठा होतो आणि त्यामुळेच तुटवडा असल्याचेही रोकडे यांनी मान्य केले. खासगी रुग्णालयात गरज असलेल्या रुग्णाला रेमडेसिविर इंजेक्शन दिले का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे लेखापरिक्षण होणे आवश्यक आहे. आता सारे शांत का? रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याचे कारण पुढे करीत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या पत्नीने ठिय्या आंदोलन केले, त्यानंतर लगेचच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची बदली करण्यात आली. काळे यांच्या बदलीमागे रेमडेसिविर हेच कारण असेल तर आजही राज्यात त्याचा प्रचंड तुटवडा आहे, पण कोणी तक्रार करीत नाही, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.
