09 July 2020

News Flash

मच्छीमारांची उपेक्षाच ; केवळ आश्वासन, मदत नाहीच

मच्छीमारांना शासनाने मदतीचे आश्वासन दिले असले तरी आतापर्यंत प्रत्यक्षात ती मिळालेली नाही.

पालघर : गेल्या वर्षभरात अनेक कारणांनी वेळोवेळी बंद ठेवण्यात आलेली मासेमारी यामुळे नुकसान झालेल्या मच्छीमारांना शासनाने मदतीचे आश्वासन दिले असले तरी आतापर्यंत प्रत्यक्षात ती मिळालेली नाही. यामुळे मच्छीमारांची उपेक्षा झालेली आहे.

नैसर्गिक वादळाचा इशारा दिल्यामुळे, ओएनजीसीचे  सेस्मिक सर्वेक्षण, मत्स्य व्यवसाय विभागाने दिलेल्या विविध धोक्याच्या सूचना, निसर्ग चक्रीवादळ अशा अनेक कारणांनी वेळोवेळी बंद पडलेल्या मत्स्य व्यवसायामुळे ज्या मच्छीमारांची आर्थिक परिस्थिती नाही अशा मच्छीमारांना या काळात हलाखीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच करोनाचे सावट पसरल्यामुळे टाळेबंदीत मासळी बाजारही बंद ठेवण्यात आल्यामुळे मासेमारांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

एप्रिल, मेदरम्यान सुक्या मासळीला चांगला भाव मिळत होता. मात्र टाळेबंदीत सुकवलेल्या मासळीला ग्राहक मिळत नसल्यामुळेही मत्स्य व्यवसायावर संकट कोसळले आहे. या मत्स्य व्यवसायावर हजारो कुटुंबांच्या साखळ्या आपला उदरनिर्वाह चालवत होत्या. मात्र अचानक बंद पडलेल्या मत्स्य व्यवसायामुळे या हजारो कुटुंबांच्या साखळ्याही उदरनिर्वाहासाठी धडपड करताना दिसत आहेत.

गेल्या वर्षभरात विविध कारणांमुळे बंद पडलेल्या मासेमारी व्यवसायावर मोठे संकट ओढवले. यामुळे विविध मच्छीमार संघटनांनी मच्छीमारांना मदत करावी व नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. या मागणीकडे शासनाने लक्ष देत डिझेल परतावा व मच्छीमारांच्या नुकसानीबाबत सकारात्मकता दाखवून ही नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले असले तरी आजतागायत कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मच्छीमारांना न मिळाल्यामुळे मच्छीमार आणखीन हतबल होत चालला आहे. ज्या मच्छीमार बांधवांची परिस्थिती नाही अशांना मदत करून त्यांची गरज भागवत आहेत. असे असले तरी शासनाकडून त्यांनाही मदत मिळणे अपेक्षित आहे. शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन जर मच्छीमार बांधव करत असेल तर मच्छीमार बांधवांसाठी शासनाने पुढे येऊन त्यांना मदत करावी, अशी मागणी यानिमित्ताने विविध मच्छीमार संस्थांकडून होत आहे.

मच्छीमारांच्या डिझेल परताव्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. नुकसानभरपाईसंबंधातील माहिती शासनाला सादर केली आहे. हा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. नुकसानभरपाई शासनाने दिल्यास ती तात्काळ वितरित केली जाईल.

-अजिंक्य पाटील, सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, पालघर व ठाणे

आश्वासन दिलेल्या शासनाने अजूनही त्याची प्रतिपूर्ती केली नाही. मच्छीमारांची झालेली दयनीय अवस्था लक्षात घेता शासनाने तातडीने ही मदत प्रत्यक्षात मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.

-जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मच्छीमार संघ, पालघर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 30, 2020 2:47 am

Web Title: only promise for fishermen but no help from government zws 70
Next Stories
1 Coronavirus Outbreak : ग्रामीण भागात करोना रुग्ण हजाराच्या पलीकडे
2 विक्रमगडमध्ये बांबूपासून पर्यावरणपूरक राख्या 
3 करोनामुळे पालिकेचे लसीकरण बंद
Just Now!
X