स्वातंत्र्यानंतर मराठवाडय़ात केवळ १६ किलोमीटरचे रुळ टाकले गेले. याच वेळी मागण्यांची यादी मात्र दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडा जनता विकास परिषदेने आता रेल्वे प्रश्नांचा पाठपुरावा अधिक तीव्रतेने करण्याचे ठरविले आहे. सर्व खासदारांना रेल्वे मागण्यांची निवेदने पाठविण्यात आली असून बुधवारी (दि. ७) मराठवाडय़ातील खासदारांची विशेष बैठक नांदेडला होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे नांदेड विभाग मध्य रेल्वेशी जोडावा, अशी वारंवार मागणी होते. ती मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती मराठवाडा विकास जनता परिषदेने रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना केली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुळजापूर तीर्थक्षेत्र रेल्वेच्या नकाशावर आणले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. गोपीनाथ मुंडे यांच्या बीड मतदारसंघातही त्यांनी रेल्वेसाठीचे आश्वासन दिले होते. गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनीही परळी-बीड-अहमदनगरचे आश्वासन दिले होते. ही आश्वासने किती पाळली जातात, हे आवर्जून पाहू आणि त्यानंतर आंदोलन करावे लागल्यास तेही करू, असे सोमवारी पत्रकार बैठकीत सहचिटणीस डॉ. शरद अदवंत, उपाध्यक्ष प्रदीप देशमुख यांनी सांगितले.मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांचे सवलतीचे फॉर्म आणण्यासाठीही दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या सिकंदराबाद येथील मुख्य कार्यालयात कर्मचाऱ्याला पाठवावे लागते. एवढय़ा लांबचा प्रवास नाहक होतो. नांदेड विभाग दक्षिण-मध्य रेल्वेशी जोडल्याने अशा असंख्य अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी मराठवाडा विभाग मध्य रेल्वेशी जोडावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. प्रामुख्याने ३ नवीन रेल्वे मार्ग व्हावेत, असे निवेदनात नमूद असून बीड, परळी, अहमदनगर या २६२ किलोमीटर रेल्वेमार्गासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात ३० कोटी रुपये अन्यत्र वळविण्यात आले. मार्ग मंजूर केल्यापासून १७ वर्षांत फक्त १५ किलोमीटरचे काम झाले. आता या कामासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. हे काम तीन वर्षांत पूर्ण होईल, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले होते. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद करावी. मुदखेड-परभणी- जालना-औरंगाबाद-मनमाड या ३५० किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणाचे काम तीन वर्षांत करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.नांदेड-वर्धा-यवतमाळ २८४ कि.मी.च्या महामार्गाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद नसल्याने त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसह वेगवेगळ्या मागण्या करण्यात आल्याची माहिती डॉ. शरद अदवंत यांनी दिली. युवक आघाडीचे समन्वयक प्रा. गजानन सानप, शहर समितीचे सचिव सारंग टाकळकर आदींची उपस्थिती होती.
