मुंबई : आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला असला तरी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण ठेवावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास शिक्षणातील जागांची फेररचना होऊन वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह अन्य पदवी अभ्यासक्रमांसाठी उर्वरित चार टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध होतील. उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता मराठा समाजाच्या १६ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के जागा शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये राखीव ठेवण्यात येणार असल्याने अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व अन्य पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये त्यानुसार उपलब्ध जागांची फेररचना होईल आणि प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांना मात्र यंदा अभय मिळाले आहे. वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यात १६ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. हा मुद्दा राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात आणि अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. हे प्रवेश या टप्प्यावर रद्द करणे योग्य ठरणार नाही. तसे केल्यास गोंधळ निर्माण होईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे हे प्रवेश यंदा ‘जैसे थे’च ठेवण्यात यावे. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी १२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात येईल, अशी विनंती सरकारने केली. त्यावर स्वतंत्र अर्ज करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले असून राज्य सरकारतर्फे सोमवारीच यासाठीचा अर्ज करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ आता मराठा आरक्षण १६ टक्केच असावे, यासाठी पुन्हा न्यायालयीन लढाईचे संकेत आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने अपील केल्यास त्यास मराठा समाजाचा पाठिंबा राहील, असे मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी ‘कॅव्हेट’ दाखल केले जाणार असून, ओबीसी समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधातील उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली जाईल, अशी माहिती सराटे यांनी दिली.
