सुधारित मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर मुंबई : राज्यात शासकीय सेवेत व शिक्षण संस्थांमध्ये १६ टक्के राखीव जागांची तरतूद असलेल्या ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) आरक्षण कायद्यातील सुधारणा विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी पक्षांनी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा आक्रमकपणे विधानसभेत मांडला. मुस्लीम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे, त्याची अंमलबजावणी करणार का, असा प्रश्न काँग्रेसचे उपनेते नसीम खान यांनी केला. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी पाठिंबा दिला. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचा निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी मराठा आरक्षण विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला होता. बुधवारी त्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्याला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला. हे विधेयक मंजूर करण्यात आले, परंतु त्यानिमित्ताने विरोधी पक्षांनी मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला. या विधेयकावर बोलताना नसीम खान म्हणाले की, मराठा समाजातील मुलांना शिक्षणात आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्याला आमचा पाठिंबाच आहे. किंबहुना आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता. त्याचबरोबर मुस्लीम आरक्षणाचाही कायदा केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील मुस्लीम आरक्षण अमान्य केले, परंतु शिक्षणातल्या आरक्षणाला योग्य आहे, असा निर्णय दिला होता. परंतु या सरकारने त्याबाबत काहीच केले नाही. मुस्लीम आरक्षणाबाबत सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली. त्यावर सबका साथ, सबका विकास हे भाजप सरकारचे धोरण आहे, असे उत्तर समान्य प्रशासन खात्याचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी दिले.
