केंद्राकडे माहिती वेळेत पाठवली; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा बीड : राज्य सरकारने दुष्काळी मदतीसाठी केंद्राच्या निकषात बसणारी सर्व माहिती वेळेत पाठवली. निकषाच्या बाहेरच्या अडीचशे मंडळांत मदत मिळणार नाही. त्याबाबतही राज्य सरकारने घोषणा करून ज्ञापन ३१ ऑक्टोबरपूर्वीच केंद्राकडे पाठवले. त्यामुळे विरोधकांनी दुष्काळी परिस्थितीत जनतेची दिशाभूल करू नये. यापूर्वी जानेवारीच्या अगोदर कधीच दुष्काळी अध्यादेश न काढता टंचाई घोषित करून ज्ञापनही केंद्र सरकारला मार्चमध्ये पाठवला जाई, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना लगावला. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवली जाईल, असा दावा त्यांनी केला. बीड जिल्ह्यतील चारशे गावांच्या पाणीपुरवठा योजना मुदतीत पूर्ण करून आणि एक हजार पाझर तलाव गाळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे नियोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत दुष्काळी आढावा बठक घेण्यात आली. त्यानंतर पत्रकार बठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड जिल्ह्यत इतर जिल्ह्यच्या तुलनेत दुष्काळाची तीव्रता जास्त असल्याचे स्पष्ट करून पिण्याच्या पाण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले. जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांचे बोंडअळीचे उर्वरित पसे दोन दिवसांत देण्यात येणार आहेत. धान्य खरेदीचेही १३ कोटी वितरित करण्यात आल्यामुळे आता शेतकऱ्यांचा कोणताही पसा सरकारकडे राहिला नाही. दुष्काळी परिस्थितीत गुरांचा चारा दावणीला का छावणीला देण्याबाबत विचार सुरू असून परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच पाणीपुरवठा टँकरचे अधिकारही तालुका पातळीवर देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यत नरेगांतर्गत १६ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून मजुरीही जास्त देण्याचा विचार आहे. परळी, गेवराई, बीड शहराच्या पाणीपुरवठा योजनांनाही निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. एक हजार पाझर तलाव गाळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून चारशे गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठीही निधी मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यत रस्ते आणि सिंचनाच्या कामांना मोठय़ा प्रमाणात निधी देण्यात आला असून ही कामे आगामी अडीच वर्षांत पूर्ण होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दुष्काळी परिस्थितीत साखर कारखान्यांचे गाळप करून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पिण्याचे पाणी राखीव ठेवूनच कारखान्यांच्या गाळपाचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने केंद्र सरकारला उशिरा माहिती पाठवल्यामुळे दुष्काळी मदत मिळणार नाही, या विरोधकांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ३१ ऑक्टोबरपूर्वी केंद्राच्या निकषानुसारच जिल्हे, तालुक्यांची माहिती केंद्र सरकारला पाठवली आहे. केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या कमी पाऊस पडलेल्या मंडळातही दुष्काळ घोषित करून सरकारने ज्ञापन केंद्र सरकारला पाठवले आहे. यापूर्वी जानेवारीच्या अगोदर कधीच दुष्काळी आदेश काढण्यात आला नव्हता. टंचाई घोषित करून मार्चमध्ये ज्ञापन पाठवले जाई याची आठवण करून देत विरोधकांनी दुष्काळी परिस्थितीत जनतेची दिशाभूल करू नये, असा टोला लगावला. उस्मानाबाद, औरंगाबाद शहराचे नाव बदलण्याबाबतचे प्रस्ताव पूर्वीच पाठवण्यात आले आहेत. नवीन प्रस्ताव शासनाकडे आलेला नाही, असे ते म्हणाले. संभाजी भिडे यांच्यावरील कोणताही गुन्हा मागे घेण्यात आला नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. या वेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी बी. एम. कांबळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, आमदार जयदत्त क्षीरसागर, विनायक मेटे आदी उपस्थित होते. पाणी उपलब्धतेचा फेरआढावा घेऊ बीड जिल्ह्यत मागच्या पंधरा वर्षांत पाऊस पडण्याचे प्रमाण बदलले आहे. त्यामुळे पाणी उपलब्धतेबाबतचा अभ्यास करून नवीन सिंचन प्रकल्पासाठीच्या जागा शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे मागील दहा वर्षांत जिल्ह्यत नवीन सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही. याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभ्यास न करता प्रकल्प हाती घेतले, तर उद्या पाण्यासाठी तालुका तालुक्यात वाद होतील. त्यामुळे पाणी उपलब्धतेचा फेर आढावा घेण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण देऊन रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्याची ग्वाही दिली.
