“केवळ राजकारण करत राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी एक-दोन राजकीय पक्ष केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध करत आहेत. आपापल्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यात दरवेळी हेच मुद्दे सामील करून देखील ते लागू करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती या पक्षांकडे नव्हती. ते करण्याचे धाडस त्यांच्याकडे नव्हते.” अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी आज कोल्हापूरमध्ये केली. या विधेयकांमुळे कृषीक्षेत्र नियंत्रण मुक्त होणार असून आणि शेतक-यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून त्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने दोन विधेयकांच्या माध्यमातून कृषीक्षेत्रात क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणण्याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे,असा उल्लेख करून आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सन २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार ठोस पावले उचलत आहे. कृषी प्रधान देशातील शेतक-यांच्या जीवनाची दिशा आणि दशा या दोन्हींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणा-या या निर्णयासाठी मोदी आणि कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचे आभार मानले पाहिजेत. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतक-यांच्या खांद्याला खांदा लावून भारत सरकार, कृषी मंत्रालय आणि कृषी तज्ज्ञ यांनी हे ध्येय पूर्ण करण्याचा विडा उचलला आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियांनांतर्गत१ लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी असो वा देशभरात १० हजार कृषी उत्पादक संघ (एफपीओ ) निर्माणाचा निर्णय असो, केंद्र सरकारने देशातील बळीराजाला त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव कसा मिळेल, या दिशेने प्रयत्न केले आहेत. रब्बीचा हमी भाव येत्या आठवड्यात जाहीर होणार - या विधेयकांसंदर्भात शेतकरी आणि देशाच्या नागरिकांमध्ये भ्रम आणि गैरसमज जाणूनबुजून निर्माण केले जात आहेत. नव्या विधेयकांमुळे सरकारकडून किमान आधारभूत किंमतीला केली जाणारी शेतमालाची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे. या वर्षातील रब्बी पिकांची एमएसपी येत्या आठवड्यात घोषित केली जाईल. त्यामुळे शेतक-यांनी किमान आधारभूत किंमतीने होणारी सरकारी खरेदी बंद होणार या प्रचाराकडे दुर्लक्ष करावे. एमएसपी आधारे होणारी खरेदी यापुढेही चालू राहील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत जाहीर केले आहे. केवळ आणि केवळ शेतक-यांच्या हितरक्षणार्थच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. विधेयकांमधील तरतुदींनुसार उत्पादित माल विकल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत शेतक-यांना रक्कम देण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे. शेतक-यांच्या जमिनीवरील मालकीहक्कांचे देखील शतप्रतिशत संरक्षण केले जाणार आहे. उत्पादित शेतमालावर शून्य टक्के कर असल्याने शेतक-यांना अधिकाधीक लाभ होणार आहे,असा दावा देखील चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
