‘बुलेट ट्रेन’च्या जनसुनावणीबाबत शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप

बोईसर : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनबाबतची जनसुनावणी वसईमध्ये उधळल्यानंतर पालघरमध्ये शेतकरी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. पालघर पंचायत समितीच्या सभागृहात बुधवारी आयोजित केलेली जनसुनावणी शेतकऱ्यांनी उधळून लावली. जनसुनावणीबाबत कोणतीही माहिती दिली नसल्याने शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आणि बुलेट ट्रेनला कडाडून विरोध केला.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ३९८ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून त्यापैकी २८८ हेक्टर जमीन पालघर जिल्ह्यात संपादित केली जाणार आहे. याबाबत सूचना व हरकती मांडण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात जनसुनावणी घेण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. मंगळवारी वसई येथे झालेली जनसुनावणी सामजिक संघटना व शेतकऱ्यांनी उधळून लावली. बुधवारी पालघर पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या जनसुनावणीतही शेतकरी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. सुनावणीबाबत आवश्यक जनजागृती केली नसल्याने सुनावणीबाबत कोणालाही कल्पना नसल्याने शेतकऱ्यांची उपस्थितीही अतिशय अत्यल्प होती. भूमी बचाव आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि काही शेतकऱ्यांना या जनसुनावणीबाबत समजताच त्यांनी या ठिकाणी जाऊन जनसुनावणी रेटून नेण्याचा अधिकाऱ्यांचा मनसुबा उधळून लावला आहे. बुलेट ट्रेनचा पालघरमधील शेतकऱ्यांना काहीही फायदा नसून विरोध असतानाही हा प्रकल्प सरकारकडून लादला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

बुलेट ट्रेनसाठी घेण्यात आलेल्या सुनावणीमध्ये पालघर तालुक्यातील १४ गावांचा समावेश आहे. यामध्ये टेंभिखोडावे, जलसार, विराथन बुद्रुक, शिलटे, मांडे, विराथन खुर्द, रामबाग, केळवा रोड, माकूणसार, नंडोरे तसेच पालघर नगरपालिका क्षेत्रातील नवली, मोरवाली, वेवूर, घोलविरा या गावांचा समावेश होता. मात्र ज्या शेतकऱ्यांची जमीन बुलेट ट्रेनसाठी संपादित केली जाणार आहे अशा शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देताच ही जनसुनावणी सुरू करण्यात आली होती. यातच महत्त्वाचे म्हणजे सुनावणीबाबतची माहिती कोणत्याही मोठय़ा वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध न करता प्रचलित नसलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याने बाधित शेतकऱ्यांना त्याबाबत समजू शकले नसल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.

जनसुनावणीसंदर्भात जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. मात्र या जनसुनावणीची माहिती प्रकल्पबाधित तसेच प्रकल्पाच्या संबंधित व्यक्तींपर्यंत पोहोचली नसल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याने जनसुनावणी स्थगित करण्यात आली असून वरिष्ठांशी चर्चा करून पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात येईल.

– संदीप पवार, उपजिल्हाधिकारी, पालघर