विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थिती असो किंवा विदर्भातील विकासाचे प्रश्न असो, कुठलेही ठोस असे आश्वासन सरकारकडून तीन आठवडय़ाच्या अधिवेशनातून मिळाले नाही. विदर्भ विकासाच्या केवळ घोषणाबाजी करून सरकारने वैदर्भीय जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली, असा हल्लाबोल करताना केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चेसाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली. हिवाळी अधिवेशन विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर सुरू झाले. अधिवेशन सुरू असताना राज्याच्या काही भागात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले. शेतकरी संकटात असताना सरकारकडून भरीव मदतीची अपेक्षा होती. परंतु दुष्काळ निवारण्यासाठी पाच वर्षांत काय करणार आहोत, याबद्दलच सरकार सांगत बसले. आत्महत्या सुरू असताना शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यात आली नाही. यासंदर्भात विचारले तर केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे उत्तर सरकारकडून मिळते. यातून राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यास गंभीर नाही हेच दिसून येते. हे सरकार असंवेदनशील आहे. हिवाळी अधिवेशनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. परंतु या अधिवेशनातून सर्वाचाच अपेक्षाभंग झाला, असा प्रहार विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ७ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे. सावकारांचे कर्ज फेडण्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद पॅकेजमध्ये आहे. राज्य सरकारने सावकारांना परवाने देताना शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायचे नाही, असे बंधन घातले आहे. सावकारांना कर्ज देता येत नसेल तर सरकार कर्ज कसे काय फेडणार आहे. हेक्टरी मदत करण्यासाठी सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. याचा अर्थ एका शेतकऱ्याच्या वाटय़ाला केवळ १२०० रुपये येतील. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मानसिकता नाही, असे विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते मुंडे म्हणाले.अधिवेशन संपण्याच्या एक दिवसआधी केळकर समितीच्या अहवाल सरकारने पटलावर ठेवून चर्चा टाळली. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणे शक्य नाही. सरकार या अहवालाबाबत गंभीर असल्यास त्यावर चर्चा करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलण्यात यावे, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.‘चव्हाण, देशमुख यांना भारतरत्न द्यावे’महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशंवतराव चव्हाण आणि पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना याना भारतरत्न देण्यात यावे, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
