पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनातून सूट देणारी अधिसूचना रद्द करण्याची मच्छीमारांची मागणी पालघर : तेल व नैसर्गिक वायूचा शोध घेण्यासाठी संशोधनात्मक उत्खनन करताना पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) करण्यापासून सवलत देण्याबाबत केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना मच्छीमार आणि पर्यावरणासाठी धोकादायक असल्याचा आरोप करून मच्छीमारांनी या अधिसूचनेला तीव्र विरोध केला आहे. ही अधिसूचना रद्द न केल्यास मासेमारी व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती मच्छीमारांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे. तेल व नैसर्गिक वायूचा शोध घेण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या संशोधनात्मक उत्खनन किनाऱ्यापासून काही अंतरावर किंवा किनाऱ्यालगत करण्यात येते. असे ड्रिलिंग करताना यापूर्वी आवश्यक असलेले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाचा अभ्यास करण्याबाबतची अट केंद्र सरकारने शिथिल केली असून असा शोध सर्वेक्षणाला ‘अ’ वर्गातून ‘बी-२’ वर्गामध्ये स्थलांतरित केले आहे. असे केल्याने समुद्रकिनाऱ्यावर किंवा समुद्र तळावर तेल सर्वेक्षणासाठी ड्रिलिंग करताना पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करण्यापासून सवलत मिळणार असून असे करताना केंद्रस्तरीय तज्ज्ञ समितीला सामोरे जाण्याऐवजी राज्य पातळीवर याबाबतचे निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. यामुळे केंद्र शासनाची अशा तेल सर्वेक्षणावर असलेले नियंत्रण संपुष्टात येणार असून यामुळे केंद्र शासन व राज्य शासनामध्ये तसेच विविध राज्यांमध्ये परस्परांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होईल याकडे राष्ट्रीय मच्छीमार संघटनेने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. तसेच या निर्णयामुळे संसदेचे या सर्व तेल उत्खनन प्रक्रियेवर असलेली देखरेख व नियंत्रण कमी होऊन या प्रक्रियेतील पारदर्शकता संपुष्टात येऊन केंद्राचे उत्तरदायित्व संपुष्टात येण्याची भीती राष्ट्रीय मच्छीमार संघटनेने व्यक्त केली आहे. जैवविविधतेवर परिणाम होण्याची शक्यता पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू ही केंद्र शासनाच्या कार्यक्षेत्रातील बाब असून तेल सर्वेक्षणासाठी नियमांत शिथिलता दिल्याने किनाऱ्यावर आधारित असलेली इकोसिस्टम व जैवविविधता संपुष्टात येण्याची भीती तसेच समुद्रातील पाण्याच्या प्रवाह पद्धतीमध्ये बदल होऊन पारंपरिक मासेमारी पद्धतीवर परिणाम होईल, अशी भीती राष्ट्रीय मच्छीमार संघटनेने व्यक्त केली आहे. समुद्रकिनाऱ्यांवर व समुद्रामध्ये होणाऱ्या उत्खननाचा मासेमारीवर परिणाम होऊन इतर व्यवसाय सुलभरीत्या करण्याच्या सबबीखाली अशा तेल उत्खननाच्या शोध घेण्यासाठी असलेल्या नियमांमध्ये शिथिलता देऊ नये, अशी मागणी नॅशनल फिश वर्कर फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केली आहे. याबाबत केंद्र शासनाने जारी केलेली अधिसूचना तातडीने मागे न घेतल्यास मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येईल, अशी भीती राष्ट्रीय मच्छीमारी संघटनेने व्यक्त केली आहे.
