प्रबोध देशपांडे राज्य शासनाने यापुढे नवीन औष्णिक विद्युत प्रकल्प न उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पारस येथील विस्तारित प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. अगोदर २५० व त्यानंतर ६६० मेगावॅटचा प्रकल्पही बासनात गुंडाळण्यात आल्याने अधिग्रहित जमिनीवर २५ मेगावॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन होते. गत तीन वर्षांत त्याच्याही हालचाली नाहीत. पारस येथे सौरऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. ‘औष्णिक’च्या नावावर जमीन घेतल्याने तोच प्रकल्प उभारा, अशी मागणी होत आहे. जमीन, पाण्याची उपलब्ध लक्षात घेऊन तत्कालीन आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पारस येथे २५० मेगाव्ॉटचा आणखी एक संच मंजूर करण्यात आला. मंजूर झाल्यापासून हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. प्रकल्पासाठी २०११ मध्ये ८९ शेतकऱ्यांकडून ११० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. जमीन देण्यास काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. अखेर प्रकल्पाच्या बाजूने निकाल लागल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, राज्य शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे जमीन मिळूनही प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही. त्यानंतर केंद्रीय ऊर्जा विभागाने २१० मेगावॅटचे नवीन प्रकल्प न उभारण्याच्या निर्णयाचा फटका पारसच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला बसला. २५० मेगावॅटचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. ६६० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारणीसाठी चाचपणी झाली. जमीन, पाणी, कोळसा, वीज उत्पादन खर्च, मागणी व पुरवठा आदी निकषानुसार ६६० मेगाव्ॉटचा प्रकल्प बसत नसल्याने तोही प्रस्ताव बासनात गेला. शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचे काय करावे, हा प्रश्न महानिर्मितीपुढे निर्माण झाला असताना तत्कालीन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सौरऊर्जा प्रकल्पाचे आश्वासन दिले. गत नऊ वर्षांपासून जमीन विनावापर पडून असून, त्यावर कुठलेही काम झालेले नाही. पारस येथे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या नावावर पारस येथील शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेण्यात आल्या. तसे लेखी करार देखील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत करण्यात आले. नऊ वर्षांत प्रकल्प काही उभा झाला नाही. प्रकल्पाच्या कामात चालढकल झाली. आता राज्यात नवीन औष्णिक प्रकल्पच होणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रकल्पाच्या नावावर अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सौरऊर्जेच्या प्रकल्पाद्वारे पळवाट शोधण्यात येत आहे, असा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. औष्णिक प्रकल्पाचा मंजूर झालेला संच अस्तित्वात आला असता तर स्थानिकांना मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला असता. त्या दृष्टीनेही अनेकांनी जमिनी दिल्या आहेत. मात्र, सौरऊर्जा प्रकल्प झाल्यास त्याठिकाणी अपेक्षित रोजगार उपलब्ध होणार नाही. ..तर जमिनी परत मागू! औष्णिक प्रकल्पासाठी जमिनींचे अधिग्रहण झाल्याने तोच प्रकल्प व्हायला हवा. त्याऐवजी जर सौरऊर्जा प्रकल्प होत असेल तर प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनी परत मागू, अशी देखील भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी औष्णिक प्रकल्पासाठी आपल्या लाखमोलाच्या जमिनी दिल्या आहेत. आणखी एक संच निर्माण झाल्यास रोजगार निर्मिती होईल. त्यामुळे त्या ठिकाणी औष्णिक प्रकल्पच उभारल्या जावा. वेळेप्रसंगी त्यासाठी न्यायालयीन लढा देखील लढू. - लक्ष्मणराव तायडे, माजी आमदार, बाळापूर.
