जनसुनावणीत प्रकल्प रद्द करण्याची शेतकरी, स्थानिकांची मागणी

पालघर : पालघर जिल्ह्य़ाची ओळख भविष्यात प्रकल्पांचा जिल्हा म्हणून होणार आहे. पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील आणि प्रदूषणविरहित क्षेत्र फारच कमी शिल्लक असल्याने मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गाला परवानगी नाकारावी, अशी मागणी मंगळवारी या प्रकल्पाविषयी आयोजित करण्यात आलेल्या जनसुनावणीत शेतकरी आणि स्थानिक रहिवाशांनी केली.

मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गाविषयी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे मंगळवारी जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. दहिसर ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ न. ल. पाटील विद्यालयाच्या पटांगणात ही जनसुनावणी घेण्यात आली होती. त्याला जिल्ह्य़ातील शेतकरी आणि रहिवाशांनी गर्दी केली होती. शेतकरी संघर्ष समितीसह अनेक संघटना या वेळी उपस्थित होत्या. प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम, प्रकल्पामुळे शेतकरी व रहिवाशांवर होणारा परिणाम याबाबतच्या हरकती जाणून घेण्यात आल्या. या वेळी अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप गुट्टे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी डी. बी. पाटील, पालघरचे उपविभागीय अधिकारी विकास गजरे, उपप्रादेशिक अधिकारी अमर दुर्गुळे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अभियंता संभाजी पवार आदी अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गामुळे जिल्ह्य़ातील पर्यावरणावर मोठा परिणाम होणार आहे. येथील शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान होणार आहे. जिल्ह्य़ातील शेतकरी वाचला पाहिजे यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महामार्गाच्या उभारणीला परवानगी नाकारावी, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे संतोष पावडे यांनी केली.

पर्यावरण आघात अहवालात महामार्गावरून होणाऱ्या संभाव्य वाहतुकीची आकडेवारी उपलब्ध नाही. वाहनांमुळे निर्माण होणाऱ्या आवाजाच्या पातळीचा उल्लेख नाही. तसेच कार्बन उत्सर्जन आणि सामाजिक परिणामांचा उल्लेख नाही. दर दिवशी हजारो वाहने महामार्गावरून धावणार असल्याने लाखो लिटर इंधन जळणार आहे. त्यामुळे कार्बनच्या उत्सर्जनात वाढ होऊन प्रकल्प परिसरात तापमानवाढीचा धोका असल्याचे मत आदिवासी एकता परिषदेचे राजू पांढरा यांनी या वेळी व्यक्त केले. प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे; परंतु त्याचा परिणाम कमी करण्याच्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. पावसाळ्यात पडणाऱ्या पाण्याचा निचरा होऊन पाण्याच्या पातळीत वाढ होणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांना महामार्ग ओलांडण्यासाठी जागोजागी भुयारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. परिणामी अनेक गावच्या नागरिकांनी महामार्ग प्रकल्पाला विरोध कायम ठेवण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त केला.

द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पामुळे पर्यावरणावरील आघात अहवालाचे सादरीकरण जनसुनावणीच्या सुरुवातीला करण्यात आले. मोठय़ा प्रमाणात प्रवासी आणि मालाच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र द्रुतगती महामार्गाचा विकास करण्याची गरज असल्याने हा महामार्ग तयार करण्यात येणार आहे. वसई तालुक्यातील कोशिंबे गावापासून तलासरी तालुक्यातील इभाड पाडय़ापर्यंत दुसरा टप्पा विकसित करण्यात येणार आहे, असे या अहवालात सांगण्यात आले. मात्र या प्रकल्पामुळे वसई, पालघर, डहाणू आणि तलासरी तालुक्यांतील ५१ गावांवर परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

‘अहवालातून दिशाभूल’

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेला पर्यावरण अहवाल खोटय़ा आकडेवारीवर आधारित असल्याचा आरोप कमलाकर अधिकारी यांनी केला. अहवालानुसार या परिसरातील कमाल तापमान ४६ अंश सेल्सिअस असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र रस्ता तयार झाल्यानंतर कमाल तापमानात होणारी वाढ नमूद करण्यात आलेली नाही. सुपीक जमीन असलेल्या खामलोली गावातील पाणी सिंचनासाठी योग्य नसल्याने अहवालात नमूद करण्यात आले आहे; परंतु खामलोली गावात रब्बी हंगामात सिंचनाचा वापर करून मोठय़ा प्रमाणात शेती केली जात आहे. त्यामुळे अहवालातून दिशाभूल केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण आघात अहवालात बाधित होणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांची माहिती देण्यात आली नाही. भूसंपादनानंतर शिल्लक तुकडा क्षेत्राची नापिकी वाढणार आहे. पर्यायी जलनि:सारण व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे.

– महेंद्र अधिकारी, सदस्य, पंचायत समिती