स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याच्या मुद्यावर भाजप सरकारने घूमजाव केल्याचा आरोप व्यापारी करीत असतानाच राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा कर रद्द करण्याचे संकेत दिले आहेत. येत्या डिसेंबपर्यंत राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्था कराला पर्याय शोधून काढेल, असे आश्वासन त्यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिले. ‘एलबीटीला कोणता पर्याय देता येईल, याचा शासन स्तरावर विचार सुरू आहे व त्या दृष्टीने प्रयत्नांना सुरुवात झाली आहे. येत्या डिसेंबपर्यंत सरकार एलबीटीला पर्याय शोधून काढेल,’ असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. कॉंग्रेसने जे १५ वर्षांंत केले नाही त्याची अपेक्षा आमच्याकडून १५ दिवसांत कशी काय करता येईल, असा सवालही त्यानी उपस्थित केला. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था कर संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. या आधीच्या आघाडी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या व्यापारी संघटनांनी राज्यात भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाल्यावर पुन्हा आपली मागणी रेटायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, राज्याच्या विस्कटलेल्या आर्थिक घडीचे कारण देत इतक्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द करणे शक्य नसल्याचे मत मुनगंटीवार यांनी दोनच दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. केंद्र शासन जोपर्यंत सेवा कर लागू करत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्था कर हटविता येणार नसल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. मात्र, व्यापारी संघटनांचा रेटा लक्षात घेता आता डिसेंबर महिन्यापर्यंत नवा पर्याय उपलब्ध करून देणार असल्याचे विधान अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. याशिवाय, कर संकलन पध्दतीचे सुसूत्रीकरण करण्याला राज्य शासन प्राधान्य देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
