मोहन अटाळकर पंजाबप्रमाणेच राज्यात संत्री उत्पादकांना लागवड ते काढणी आणि काढणीपश्चात तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी ‘सिट्रस इस्टेट’ची घोषणा करण्यात आली, मात्र सरकारी दप्तरदिरंगाईमुळे हा प्रकल्प कागदावरच अडकू न पडल्याचे चित्र असताना आता या प्रकल्पाला गती मिळण्याचे संके त प्राप्त मिळाले आहेत. या प्रकल्पात उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका स्थापन करणे, मातृवृक्ष, शेडनेट, पॉलीहाउस उभारणी, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सिंचन सुविधा निर्माण करणे. विविध प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम कार्यालय, माती, पाणी व उती पाने प्रयोगशाळा, निवासी प्रशिक्षण भवन, निविष्ठा विक्री केंद्र, औजारे गृह आणि गोडाउन, काढणीत्तोर संत्रा फळप्रक्रिया व मूल्यवर्धन तंत्रज्ञान, अवजारे बँक, संत्र पिकावर संशोधन, शेतकरी प्रशिक्षण व तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिके इत्यादी बाबींचा प्रामुख्याने समावेश असेल. विदर्भात सर्वाधिक १.३४ लाख हेक्टर क्षेत्रात संत्री आणि मोसंबीच्या बागा आहेत. परंतु तांत्रिक माहितीच्या अभावी संत्री बागांचे व्यवस्थापन तंत्रशुद्ध पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे पंजाब आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत महराष्ट्रात संत्र्याची उत्पादकता ही खूप कमी आहे. प्रतिहेक्टरी के वळ ७.१४ मेट्रिक टन इतकी अत्यल्प उत्पादकता या क्षेत्रासाठी शाप ठरली आहे. उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने ‘सिट्रस इस्टेट’ला महत्त्व दिले जात आहे. महाऑरेंजने सातत्याने या संकल्पनेचा पाठपुरावा के ल्यानंतर राज्य शासनाने प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले. मार्च २०१९ मध्ये अमरावती, नागपूर आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांत ‘सिट्रस इस्टेट’ला मान्यता देण्यात आली. यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी रुपये देण्याचे ठरले. मात्र, नंतर यासंदर्भात फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. दुसरीकडे, पंजाबमध्ये दहा हजार हेक्टरमध्ये ‘सिट्रस इस्टेट’ उभारण्यासाठी सुरुवातीला ८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यातून चार कोटी रुपये खर्चून पायाभूत संरचना उभारली गेली. चार कोटी रुपयांच्या मुदतीच्या ठेवी, त्यावर मिळणारे व्याज आणि शेतकऱ्यांकडून सल्लागार शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारा निधी यावर या ‘सिट्रस इस्टेट’चा खर्च भागवला जातो. विदर्भातील संत्र्याच्या कमी उत्पादकतेसाठी मार्गदर्शनाचा अभाव हे प्रमुख कारण मानले जाते. ‘सिट्रस इस्टेट’च्या माध्यमातून व्यवस्थापन आणि उत्पादकता यात समन्वय साधण्याचे काम होऊ शकते. सुरुवातीला शेतकऱ्यांचा समावेश असावा, यासाठी शेतकरी कं पन्यांमार्फत व्यवस्थापनाचा विचार मांडण्यात आला होता. त्यात बदल करून सहकारी संस्थांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. आता ट्रस्टच्या माध्यमातून व्यवस्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सरकारी पातळीवर या प्रकल्पाविषयी हालचाली संथ आहेत. त्यामुळे संत्री उत्पादकांमध्ये संभ्रम कायम आहे. धर्मादाय विभागाकडे संस्था नोंदणीसाठी प्रस्ताव सादर करणे आणि त्या माध्यमातून व्यवस्थापन करणे ही प्रक्रिया आहे. पंजाबमध्ये ‘सिट्रस इस्टेट’ संत्रा लागवड क्षेत्रातील माती परीक्षण करते. पानांचे विश्लेषण करून कशाची कमतरता आहे हे सांगते. उच्च प्रतीच्या कलमा उपलब्ध करून देण्यापासून तर लागवडीतील अडचणी सोडविण्यापर्यंत सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन सिट्रस इस्टेट करते. त्यामुळे विदर्भापेक्षा कमी लागवड क्षेत्रात तेथील उत्पादन दुप्पट आहे. ग्रेडिंग अ‍ॅण्ड कोटिंग सेंटरमध्ये आवश्यक ती प्रक्रिया संत्र्यावर केली जाते. ग्रेडिंग, कोटिंगसाठी ५० टक्के सवलत दिली जाते. संत्र्यासाठी मार्केट कुठे उपलब्ध आहे याचा देशभरचा आढावा घेतला जातो. संत्र्याच्या वाहतुकीसाठीही ५० टक्के अनुदान दले जाते. विदर्भासाठी संत्र्याचे निश्चित धोरण ठरवून त्यानुसार अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. विदर्भातील उत्पादकांना चांगल्या प्रतीची कलमे मिळत नाहीत, ही ओरड कायम आहे. लागवडीसाठीचं तांत्रिक ज्ञान शेतकऱ्यांना दिल्याशिवाय उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढणार नाही. ईडलिंबूच्या झाडावर संत्र्याचा डोळा लावून त्यापासून संत्र्याचे कलम केले जाते. मात्र विदर्भात ईडलिंबूऐवजी हिमालयातून येणारी गलगल वनस्पती कलमांसाठी वापरली जाते. त्या गलगलसोबत येणाऱ्या रोगांचा प्रादुर्भाव मग आपल्या संत्र्यावर दिसतो, असे प्रयोगशील संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. विदर्भातील मुख्य फळपीक असलेल्या संत्र्याची गुणवत्ता व दर्जा सुधारून ती निर्यातक्षम केली जाणार आहे. त्यासाठी ‘सिट्रस प्रकल्प’ उभारला जाणार असून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाबाबत मुंबईत बैठक घेऊन अधिकारी वर्गासोबत चर्चा केली व या प्रकरणी गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अचलपूर मतदारसंघात २६ हजार हेक्टर जमिनीवर संत्रा बागा आहेत. मात्र आतापर्यंत दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्याची कुठलीही व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला मिळायचा. हा प्रकल्प स्थापन झाल्यावर विदर्भातील संत्री बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. - बच्चू कडू, जलसंपदा राज्यमंत्री
